ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना बढतीची प्रतीक्षा

। नेरळ । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणार्‍या 15 तालुक्योतील ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा बजावणारे अनेक ग्रामविकास अधिकारी सध्याचे ग्रामपंचायत अधिकारी ही निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत त्यापैकी एकाही ग्रामविकास अधिकार्‍यांना पंचायत समिती स्तरावरील विस्तार अधिकारीपदावर बढती मिळालेली नाही. दरम्यान, निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बढती देणार आहेत का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये पदोन्नती मधून भरावयाच्या जवळपास 14 विस्तार अधिकारी (कृषी) पदे रिक्त असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचीदेखील काही तालुक्यात पदे रिक्त असल्याचे समजत आहे. प्राधान्य क्रमाने लक्ष घालून विस्तार अधिकारी पदोन्नती हा विषय तात्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी ग्रामविकास अधिकारी संवर्ग संघटनेच्यावतीने केली जात आहे. मागील एक वर्षापासून काही पदे रिक्त असून, अद्यापही पदे भरलेली नाहीत. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेले ग्रामपंचायत अधिकारी सेवानिवृत्त होण्याची वाट जिल्हा परिषद बघत असावी आहे काय? असा प्रश्‍न निवृत्तीचे वाटेवर असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडून प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. कार्यकाळात ग्रामसेवक संवर्गाचे अनेक विषय आपण सोडविले आहेत, त्याचप्रमाणे ग्रामसेवक यांचे ग्रामविकास अधिकारी पदोन्नती हा विषय मार्गी लावण्याची मागणी केली जात आहे.

रायगड जिल्ह्यात ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती देण्यात जिल्हा परिषदेने हात आखडला ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना यांच्या माध्यमातून रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आवाज उठविला गेला आहे. या संस्थेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष अनिल पवार आणि सचिव जितेंद्र म्हात्रे यांच्याकडून आवाज उठवण्यात आला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निर्णय घेत नसल्याने या ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी ही विस्तार अधिकारी पदावर तसेच पुढे जाऊन अतिरिक्त गटविकास अधिकारी पदावर पोहोचू शकले नाहीत. आज जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ आणि निवृत्तीच्या मार्गावर असलेल ग्रामपंचायत अधिकारी ही अतिरिक्त गटविकास अधिकारी यांच्या दर्जाची वेतन श्रेणी मिळवत आहेत. मात्र, ते आजही ग्रामपंचायत अधिकारी पदावर चिकटून राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारे अन्याय शासनाने दूर करावेत, अशी मागणी ग्रामसेवक संघटनेने केली आहे.