| पनवेल | वार्ताहर |
महापालिका क्षेत्रातील दुकानांवरील पाट्या 25 नोव्हेंबरपर्यंत मराठीत असाव्यात, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत, पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुकानदारांकडून दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे महापालिकेने नोटिसा बजावत कारवाई सुरू केल्याने खारघरमधील दुकानदारांची मराठी पाट्या लावण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना सुधारणा अधिनियम 2022 मधील कलम 36 ‘क’ नुसार सर्व दुकाने, संस्था, वाणिज्य आस्थापना, निवासी हॉटेल्स, उपाहारगृहे किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाची अथवा करमणुकीची इतर ठिकाणे आदी प्रकारच्या प्रत्येक आस्थापनेचा, दुकानाचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पनवेल महापालिका हद्दीत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना नियमाप्रमाणे दुकाने किंवा आस्थापनांवरील नामफलक हा ठळक मराठी (देवनागरी) लिपीत असावा आणि इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा लहान नसावा, असे नमूद करून दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी प्रभाग कार्यालयाकडून कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने खारघरमध्ये मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन काही दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावल्या होत्या; तर काहींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने नोटिसा बजावत कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
आर्थिक नुकसानीची भीती
दुकानांसमोरील मराठी फलक लावण्यासाठी कमीत कमी एक ते चार हजार रुपये खर्च येतो; मात्र डिजिटल आणि विद्युत रोषणाई असलेल्या आकर्षक फलकांसाठी नऊ ते दहा हजार रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे कारवाईवेळी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी बहुतांश दुकानदारांनी तातडीने दुकानांसमोरील फलक मराठीत लावले आहेत.