पेव्हर ब्लॉकबाबत नगरपरिषेदकडे मागितली दाद
| नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरान शहरात पेव्हर ब्लॉकवरून घोड्यांचे पाय घसरून अपघात होतात, त्याचवेळी उताराच्या ठिकाणी घोड्यांना होणारे अपघात टाळण्यासाठी माथेरान अश्वपाल संघटना यांच्याकडून दाद मागण्यात येत होती. मात्र, माथेरान नगरपरिषद कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याने आज माथेरानमधील अश्वपालक यांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी माथेरान नगरपरिषद यांनी चर्चा करताना एप्रिल महिन्यात संनियंत्रण समितीची बैठक होणार असून, त्या बैठकीत अश्वपाल यांचा विषय मांडला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
माथेरानमधील पेव्हर ब्लॉक बाबत अश्वपाल संघटनेचे अध्यक्ष आशा कदम, सचिव विकास रांजणे, माजी अध्यक्ष शैलेश शिंदे तसेच मुलवासी अश्वपाल संघटनेचे पदाधिकारी यांनी मंगळवारी श्रीराम चौकात ठिय्या आंदोलन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉकसंदर्भात दिलेला निर्णयाची अंमबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात राज्य सरकारला दस्तुरी नाका ते शिवाजी महाराज पुतळा यादरम्यानच्या रस्त्यावर क्ले पेव्हर ब्लॉक्स (मातीचे पेव्हर ब्लॉक्स) बसवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे ब्लॉक्स बसवताना, त्यांच्या खाली कोणताही काँक्रिटचा थर नसावा, आयआयटी मुंबईने शिफारस केलेल्या इतर उपाय योजनांची अंमलबजावणी करावी. नीरी या संस्थेने दिलेल्या शिफारसींची ही अंमलबजावणी करण्यात यावी, दस्तुरी नाका ते शिवाजी महाराज पुतळा या मुख्य रस्त्यावर क्ले पेव्हर ब्लॉक्सना परवानगी असली, तरी अंतर्गत रस्त्यांवर आणि कोणत्याही परिस्थितीत ट्रेकिंग मार्गांवर पेव्हर ब्लॉक्स बसवले जाऊ नयेत. या उपाययोजनांमुळे मुख्य रस्त्यावर ई-रिक्षांची हालचाल सुलभ होईल आणि त्याच वेळी अंतर्गत व ट्रेकिंग मार्ग केवळ ट्रेकर्स आणि घोड्यांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव राहतील याची खात्री होईल, यामुळे हातगाडी ओढणारे आणि घोड्यांवर अवलंबून असणारे लोक यांच्या हक्कांचा समतोल राखला जाईल, असे निर्देश आहेत.
माथेरान शहरातील हातगाड्या/हात-रिक्षा ओढण्याची प्रथा टप्प्याटप्प्याने आणि कोणत्याही परिस्थितीत आजपासून सहा महिन्यांच्या आत त्वरित बंद करावी. राज्य सरकारने गुजरातच्या केवडिया येथील योजनेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून एक पुनर्वसन योजना तयार करावी. राज्य सरकार किंवा त्यांच्या वतीने नियुक्त प्राधिकरण ई-रिक्षा खरेदी करेल आणि त्या ठराविक भाड्याने अधिकृत रिक्षाचालकांना किंवा आदिवासी महिलांसह इतर गरजू व्यक्तींना उपलब्ध करून देईल. यामध्ये खऱ्या/अधिकृत हात-रिक्षा ओढणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जावे. अधिकृत हात-रिक्षा चालकांच्या ओळखीबाबत रायगड जिल्हा न्यायाधीशांच्या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळल्या असल्याने, आम्ही ‘माथेरान मॉनिटरिंग कमिटी’ला (जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली) हे काम सोपवत आहोत. ही समिती जमिनीवरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ई-रिक्षांची संख्या निश्चित करेल. उर्वरित ई-रिक्षा माथेरानमधील इतर वंचित व्यक्तींना, विशेषतः आदिवासी महिलांना स्वयं पूर्ण होण्यासाठी दिल्या जाव्यात. पात्र ठरलेल्या सर्व लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च राज्य सरकारने करावा या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशा मागण्या घेऊन ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन माथेरान नगरपरिषद मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उपनगराध्यक्ष संतोष शेलार यांनी भेट घेऊन आंदोलक यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी मुख्याधिकारी यांनी तुमचे म्हणणे एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मांडण्याचे आश्वासन दिले.