रायगडातील पाच नगरपालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन

नगरविकास विभागाने केली अधिसूचना जारी

| रायगड | प्रतिनिधी |

मुंबई-ठाण्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरपाठोपाठ आता मुंबई महानगरातील आठ नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील खोपोली, कर्जत, अलिबाग, पेण, माथेरान या नगरपालिकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, बदलापूर आणि पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपालिकेचा समावेश आहे. याशिवाय बोईसर ग्रामपंचायत परिसरातही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यात येणार आहे.

याबाबत नगरविकास विभागाने अलिकडे अधिसूचना जारी करून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. यामुळे मुंबई महानगरातील सर्वच परिसरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू होणार आहे. यासाठी राज्यासाठी लागू असलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना फक्त मुंबईसाठी लागू होती. त्यानंतर ही योजना पुणे व ठाण्यासाठी लागू करण्यात आली. या पाठोपाठ नागपूर व आता आठ नगरपालिकांना लागू करण्यात आली असली तरी सर्वच महापालिकांमध्ये ही योजना लागू करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबईवगळता अन्य महापालिका व नगरपालिकांमध्ये विकासकांकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना अव्यवहार्य असल्यामुळे फारसा रस घेतला जात नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मुंबई महानगर क्षेत्रातही अन्य भूखंडासोबत संलग्न करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासकांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ होऊ शकेल. मात्र, अन्य योजना संलग्न करताना विकासकांना अधिमूल्य अदा करावे लागणार आहे. विक्री घटकात निर्माण होणाऱ्या क्षेत्रफळापोटी रेडी रेकनरच्या 30 टक्के दराने मिळणाऱ्या अनर्जित रकमेवर हे अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.

या योजनेत विकासकांना एक किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर असलेल्या झोपड्याचा एकाच भूखंडावर पुनर्विकास करता येणार आहे. अशावेळी विक्री घटकासाठी उपलब्ध असलेले चटई क्षेत्रफळ अन्य भूखंडावर वापरता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी एक किंवा अनेक भूखंड मालकांची संमती आवश्यक असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. याशिवाय योजना संलग्न करताना भूखंड वा इमारत स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेत निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका संबंधित प्राधिकरणांकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या योजनेत पुनर्वसनातील इमारत 25 ते 79 मीटर (22 मजली) उंचीची असल्यास रस्ता असलेल्या ठिकाणी किमान एका बाजुला सहा मीटर जागा सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेत निर्माण होणाऱ्या विक्री घटकातील इमारतींना एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील सर्व सवलती लागू असून त्यापोटी रेडी रेकनरच्या फक्त अडीच टक्के अधिमूल्य भरावे लागेल, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

राहणीमान सुधारणे: झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांना स्वच्छता आणि चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळतील अशा घरांमध्ये राहण्याची संधी देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

प्रगतीशील पुनर्विकास: खासगी विकासकांना प्रोत्साहन देऊन झोपडपट्टी क्षेत्रांचे नूतनीकरण करणे आणि त्यांना औपचारिक शहरी वस्तीमध्ये आणणे.

आर्थिक प्रोत्साहन: खासगी विकासकांना या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते आणि त्यांना अतिरिक्त जमिनीचे विकास अधिकार दिले जातात.

योजनेची अंमलबजावणी

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण : महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या योजनेचे निरीक्षण, समन्वय आणि मंजुरीसाठी स्थापन केले गेले आहे.

पीपीपी मॉडेल: ही एक सार्वजनिक-खासगी भागीदारी योजना आहे. ज्यामध्ये सरकारकडून कोणताही निधी न घेता खासगी विकासकांकडून गुंतवणूक केली जाते. या विस्ताराने झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झपाट्याने होण्यास मदत होणार आहे. ज्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.