E-cigarette Smuggling: फर्निचरच्या आडून कोट्यवधींच्या ई-सिगारेट्सची तस्करी

चीनमधून आलेल्या कंटेनर्समध्ये सापडल्या 1.16 लाख प्रतिबंधित व्हेप्स

| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |

फर्निचर आयातीच्या नावाखाली चीनमधून भारतात प्रतिबंधित ई-सिगारेट्सची मोठी तस्करी करण्याचा प्रयत्न न्हावा- शेवा कस्टम्सने हाणून पाडला आहे. जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच) येथील विशेष तपास आणि गुप्तचर शाखेने (एसआयआयबी-आयात) केलेल्या धडक कारवाईत तब्बल 92.80 कोटी रुपये किमतीच्या 1 लाख 16 हजार ई-सिगारेट्स जप्त करण्यात आल्या आहेत. न्हावा- शेवा बंदर परिसरात उघडकीस आलेल्या या प्रकरणामुळे तस्करीच्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

गुप्त माहितीच्या आधारे कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी चीनमधून आलेल्या दोन संशयास्पद कंटेनर्सवर लक्ष ठेवले होते. कागदोपत्री या कंटेनर्समध्ये फर्निचर असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांना संशय आल्याने कंटेनर्सची सखोल तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान फर्निचरच्या आडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित ई-सिगारेट्स लपवून आणल्याचे उघड झाले आणि तस्करांचा डाव उधळून लावण्यात आला.

कारवाईदरम्यान ब्ल्यूबेरी आईस, वॉटरमेलन आइस, पीच लिची ब्लॅककरंट, स्ट्रॉबेरी वॉटरमेलन, किवी पॅशन फ्रूट पेरू, कोला आइस, ब्लॅकबेरी आइस, ट्रिपल मँगो यांसारख्या विविध फ्लेवर्समधील सुमारे 1 लाख 16 हजार ई-सिगारेट्स जप्त करण्यात आल्या. सीमाशुल्क विभागाच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण मालाची बाजारातील किंमत तब्बल 92.80 कोटी रुपये इतकी आहे.

भारतामध्ये ई-सिगारेट्स प्रतिबंधक कायदा 2019 अंतर्गत ई-सिगारेट्स तसेच इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टीम्स (ईएनडीएस) यांच्या उत्पादन, आयात, निर्यात, विक्री, वितरण आणि साठवणुकीवर संपूर्ण बंदी आहे. त्यामुळे सीमाशुल्क कायदा 1962 च्या कलम 111 (ड) अंतर्गत हा माल बेकायदेशीर घोषित करून जप्त करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या तस्करीमागील आयातदार, परदेशी पुरवठादार आणि देशांतर्गत नेटवर्कचा शोध घेण्यासाठी सीमाशुल्क विभागाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. या तस्करीमागे कार्यरत असलेल्या संपूर्ण साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि आयात प्रक्रियेची बारकाईने चौकशी केली जात आहे.

न्हावा- शेवा बंदर परिसरात झालेली ही कारवाई अलीकडील काळातील प्रतिबंधित ई-सिगारेट्सविरोधातील सर्वात मोठ्या कारवायांपैकी एक मानली जात असून, तस्करीविरोधातील कस्टम्स विभागाच्या आक्रमक भूमिकेचे हे ठळक उदाहरण ठरले आहे.

काय आहे ई-सिगारेट्स बंदी कायदा?
ई-सिगारेट्स प्रतिबंधक कायदा 2019 नुसार भारतात ई-सिगारेट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टीम्स (ईएनडीएस) यांच्या उत्पादन, आयात, निर्यात, विक्री, वितरण, जाहिरात आणि साठवणुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तरुणांमध्ये वाढणारे व्यसन आणि आरोग्यावरील गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.

बनावट घोषणापत्रांचा वापर
चीनमधून आलेल्या दोन कंटेनर्समध्ये फर्निचर असल्याचे कागदोपत्री नमूद करण्यात आले होते. मात्र, कस्टम्सच्या विशेष तपासात त्यामध्ये लपवून ठेवलेल्या 1.16 लाख प्रतिबंधित ई-सिगारेट्स आढळून आल्या. बनावट घोषणापत्रांचा वापर करून बंदी असलेला माल देशात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.