दुसर्‍या दिवशीही संप सुरूच
ऊर्जामंत्र्यांकडून बैठक रद्द, वीज कर्मचार्‍यांचा संप चिघळण्याची चिन्हे
| मुंबई | वृत्तसंस्था |
खासगीकरणाला विरोध आणि इतर वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी वीज कर्मचारी संपावर आहेत. वीज कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार, असं आश्‍वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलं. चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन देऊनही संप मागे न घेतल्याने संतापून ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवारची बैठक रद्द केली. त्यामुळे वीज कर्मचार्‍यांचा संप चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
‘राज्य सरकार कुठल्याही वीज कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही,’ असे ऊर्जामंत्र्यांनी सोमवारी सकाळी स्पष्ट केले. त्यामुळेच वीज कर्मचार्‍यांच्या सर्व मागण्यांविषयी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा केली जाईल. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांना केले होते; पण त्यानंतरही सायंकाळपर्यंत संप मागे न घेतल्याने ऊर्जामंत्र्यांनी बैठकच रद्द केली. याबरोबरच संपकरी कर्मचार्‍यांवरील ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचे आदेशही ऊर्जामंत्र्यांनी सोमवारी रात्री उशिरा दिले. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
वीज मागणीत मोठी वाढ
उन्हाचे चटके तीव्र होत असल्याने मुंबईसह राज्यातील वीज मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विजेच्या मागणीने तब्बल 28 हजार मेगावॉटचा उंबरठा ओलांडला. यामध्ये महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेच्या मागणीने गेल्या पंधरवड्यापासून सर्व उच्चाकांचे विक्रम मोडीत काढले. इतकी मोठी विजेची मागणी पूर्ण करताना चोख नियोजनामुळे कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन करावे लागले नसल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.
राज्याला अंधारात लोटणार नाही – ऊर्जामंत्री
महाराष्ट्रावर सध्या कोळशाच्या टंचाईचं संकट आहे. त्यातच महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. या संपकरी संघटनांशीही आम्ही संपर्कात आहोत. लवकरच याप्रश्‍नी तोडगा निघेल. कोणत्याही स्थितीत, अगदी विपरित स्थिती निर्माण झाली तरी वीजपुरवठा थांबवणार नाही. राज्याला अंधारात लोटला जाणार नाही, यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले.
मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्यातील विजेची मागणी सध्या 28 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली असून, दीड ते अडीच हजार मेगावॅट वीज आम्ही बाहेरून विकत घेत आहोत. सुदैवाने सर्व वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरु आहेत. सर्व ठिकाणाहून निर्मिती सुरु आहे. कोळशाची टंचाई लक्षात घेता, आम्ही सर्व कंपन्यांशी संवाद साधत आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत राज्याला लोडशेडिंगच्या संकटापासून वाचवण्याचे आम्ही प्रयत्न करू, असं आश्‍वासन नितीन राऊत यांनी दिलं आहे.
