लखीमपूर-खेरी हिंसाचार प्रकरणी योगी सरकारला पुन्हा सर्वोच्च फटकार

तपासावर माजी न्यायाधीश ठेवणार लक्ष
एसीने तीन नावांची केली सूचना
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
लखीतपूर-खेरी प्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारला वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार बसत आहे. याप्रकरणी, नुकताच झालेल्या सुनावणीत उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या चौकशीवरून सुप्रीम कोर्टाने कान टोचले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालायने कोणत्याही नावाचा निर्देश न करता, एका आरोपीला वाचवण्यासाठी दुसर्‍या एफआयआरमध्ये एका बाजुने पुरावे गोळा केले जात असल्याचे नमुद केले आहे. याशिवाय, उत्तरप्रदेश सरकारने तयार केलेल्या अहवालावर नाराजी दर्शवत, आणखी काही साक्षीदारांचा तपास केल्याशिवाय अहवाल पूर्ण होऊ शकत नसल्याचेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील लखीपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलनामध्ये चारचाकी गाड्या घुसवून शेतकर्‍यांना चिरडण्यात आले होते. यामध्ये चार शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेशसह देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. याप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलासह काही जणांना अटक करण्यात आली. तसेच न्यायालयाने देखील या घटनेची दखल घेतली आहे.
लखीमपूरमध्ये दोन प्रकारच्या हत्या झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आधी शेतकर्‍यांची गाडीखाली चिरडून हत्या झाली. तर दुसर्‍या घटनेत राजकीय कार्यकर्त्यांची झुंडीने हत्या केली. दोन्ही घटनांमध्ये साक्षीदारांशी वेगवेगळी चौकशी व्हायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही दहा दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यानंतरही स्टेटस रिपोर्टमध्ये काहीच नाहीय. यामध्ये फक्त साक्षीदारांची चौकशी केली आहे.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले, की लॅबचे अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत येतील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले की, फक्त आशिष मिश्रा यांचाच फोन का जप्त करण्यात आला, इतरांचे फोन अद्याप जप्त का केले नाही? असा सवाल विचारला.
या घटनेमध्ये पुराव्याची अफरातफर होऊ नये म्हणून तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्त करत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती राकेश कुमार जैन (निवृत्त) किंवा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित सिंग (निवृत्त) लखीमपूर खेरीच्या तपासावर देखरेख करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचविले आहे.