चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर ‘सर्वोच्च’ टिपणी

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हे दोन्ही कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वाच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 23) निर्णय जाहीर केला. बाल पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करुन पाहण्यार्‍या 28 वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एचएस फुलका यांनी युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाचा निर्णय पोस्को कायद्याचे उल्लघंन करते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की, बाल पोर्नोग्राफी हा शब्द हटवून बाल लैंगिक अत्याचार आणि बाल शोषण करणारी वस्तू म्हणून पुनर्परिभाषित करण्यासाठी पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्याचे खंडपीठाने संसदेला सुचवले आहे. हा बदल सुलभ करण्यासाठी अध्यादेश काढला जाऊ शकतो, असेही खंडपीठाने सुचवले.