मुंबई । प्रतिनिधी ।
गेल्या अनेक वर्षांपासून धिम्या गतीने सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर आज नाराजी व्यक्त केली. मुंबई-गोवा महामार्गाची वाताहत झाली असून चाकरमान्यांना खड्डय़ातून प्रवास करावा लागत आहे. प्रवासादरम्यान अपघात घडून लोकांचा जीव जाणार नाही याची काळजी घ्या, त्यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना अमलात आणा, अशा सूचना हायकोर्टाने दिल्या.
कोकणात जाण्यासाठी सोईस्कर ठरणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून अनेक वर्षे उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई- गोवा महामार्ग क्र 66 वर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाचे काम लटकल्याने वाहनचालकांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी अॅड. पेचकर यांनी केली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
– एप्रिल महिन्यात हायकोर्टाने महामार्गाच्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, पण तो अहवाल सादर करण्यात न आल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.