बेमुदत काम बंद करण्याचा इशारा; सोमवारी एक दिवसाचे लाक्षणिक कामबंद
| अलिबाग विशेष | प्रतिनिधी |
आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रात कार्यरत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकार्यांच्या समस्या सरकार सोडवायला तयार नाही. त्यामुळे राज्यभरातील आरोग्य समुदाय अधिकारी 16 जानेवारी रोजी एक दिवसाचे कामबंद आंदोलन करणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात या दिवशी जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन केले जाणार आहे. तर, 23 जानेवारीपासून आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्रातील कामकाज बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. राज्यात जवळपास दहा हजार समुदाय आरोग्य अधिकारी गेल्या सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा देत आहेत. मात्र, त्यांना भेडसावणार्या समस्या सोडवण्याकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने त्यांची पुरती परवड सुरू आहे, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. समुदाय आरोग्य अधिकार्यांना सेवेत कायम करून ब वर्ग अधिकार्यांचा दर्जा द्यावा, कामावर आधारित मोबदला रद्द करून सरसकट 60 हजार रुपये वेतन द्यावे, त्यांच्यासाठी निश्चित केलेले 23 इंडिकेटर रद्द करावेत, बदल्यांबाबतचे धोरण ठरवण्यात यावे, पती-पत्नी एकत्रीकरण, दुर्धर आजार, कुटुंबातील व्यक्तींचे आजार यांचा बदल्यांमध्ये विचार करण्यात यावा, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शिवाय, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कामात बढती देण्यात यावी, हार्ड एरिया अलाऊंस देण्यात येणार्या क्षेत्रांच्या यादीत शासन निर्णयानुसार क्षेत्रांचा समावेश करण्यात यावा, नियमानुसार भत्ते मिळावेत, या मागण्यांचा विचार करण्याची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनाही निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप यावर काहीही निर्णय शासनाने दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलनावर ठाम आहोत. 16 जानेवारीला एक दिवस काम बंद ठेवून अलिबाग येथे जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन होईल. त्यानंतर 23 जानेवारीपासून बेमुदत कामबंद करून मुंबईत आझाद मैदान येथे राज्यव्यापी आंदोलनात सर्व अधिकारी सहभागी होतील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. रुपेश सोनावळे यांनी दिली.
विमा कवच हवे
या समुदाय आरोग्य अधिकार्यांना बाह्य रुग्ण विभाग सांभाळण्याबरोबरच दुपारनंतर फिरस्तीचे काम करावे लागते. फिरस्तीमुळे संसर्ग किंवा अपघाताचा धोका संभवतो. ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य व अपघाती विमा संरक्षण देऊन भविष्य निर्वाह निधीदेखील सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.