बीसीसीआयला उच्च न्यायालयाचा दणका

कोची टस्कर्स केरळच्या बाजूने निकाल

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

भारतीय नियामक क्रिकेट मंडळाला बुधवारी (दि.18) मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयपीएलमधील माजी संघ कोची टस्कर्स केरळच्या बाजूने 538 कोटी रुपयांच्या लवाद निर्णयाला मान्यता दिली आहे. कोची टस्कर्स संघ 2010 मध्ये आयपीएलमध्ये खेळला होता आणि त्यानंतर पुढच्याच वर्षी त्यांचा करार संपुष्टात आला होता.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला बुधवारी मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आता बंद पडलेल्या आयपीएल फ्रँचायझी, कोची टस्कर्स केरळच्या मालकांच्या बाजूने 538 कोटी रुपयांचा लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायाधीश आर.आय. छागला यांनी, मध्यस्थांच्या निर्णयावर न्यायालय अपीलीय अधिकारी म्हणून काम करू शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. हा वाद 2011 साली जेव्हा बीसीसीआयने कोची टस्कर्स केरळचा करार रद्द केला तेव्हापासूनसुरू आहे. त्यावेळी बीसीसीआयने असा दावा केला होता की, केसीपीएल मार्च 2011 पर्यंत आवश्यक बँक हमी सादर करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हा करार रद्द करण्यात आला.

तथापि, फ्रँचायझीने असा युक्तिवाद केला की, स्टेडियमची उपलब्धता, शेअरहोल्डिंग मंजुरी आणि आयपीएल सामन्यांची संख्या अचानक कमी करणे यासारख्या निराकरण न झालेल्या समस्यांमुळे अंतिम मुदत पूर्ण करण्यात त्यांना अडथळा निर्माण झाला. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, बीसीसीआयने अचानक करार रद्द करण्यापूर्वी आणि आरएसडब्ल्यूने दिलेली मागील हमी रोखण्यापूर्वी अनेक महिने देयके स्वीकारणे आणि फ्रँचायझीशी संपर्क साधणे सुरू ठेवले होते. निष्क्रियतेनंतर, केसीपीएल आणि आरएसडब्ल्यू दोघांनीही 2012 मध्ये बीसीसीआयच्या निर्णयाला आव्हान देत मध्यस्थी कार्यवाही सुरू केली. 2015 मध्ये, मध्यस्थी न्यायाधिकरणाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला, केसीपीएलला तोट्यासाठी 384 कोटी रुपये दिले. तर, आरएसडब्ल्यूला व्याज आणि कायदेशीर खर्चासह 153 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, बीसीसीआयने मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्याच्या कलम 34 अंतर्गत मध्यस्थी निवाड्याला आव्हान दिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केसीपीएलने बँक हमी प्रदान करण्यात अपयशी ठरणे हे कराराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. तसेच, नफ्याचे नुकसान आणि वाया घालवलेला खर्च दोन्ही देणे हे जास्त होत असून कराराच्या नुकसान मर्यादेचे उल्लंघन करते. त्याव्यतिरिक्त, आरएसडब्ल्यूचा मध्यस्थी दावा भारतीय भागीदारी कायद्याअंतर्गत अवैध आहे, असाही बीसीसीआयने युक्तिवाद केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कलम 34 अंतर्गत त्यांचे अधिकार क्षेत्र खूपच मर्यादित आहे. न्यायमूर्ती छागला यांनी नमूद केले की पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित निवाड्याला आव्हान देण्याचा बीसीसीआयचा प्रयत्न योग्य नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक, प्रतिष्ठेला धक्का याचा
538 कोटींच्या निवाड्याला कायम ठेवण्याचा निर्णय बीसीसीआयसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि प्रतिष्ठेला धक्का आहे. यामुळे लवाद न्यायाधिकरणांच्या स्वायत्ततेला बळकटी देणारा आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित करणारा एक आदर्श निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात आयपीएल करार कसे व्यवस्थापित केले जातात आणि कसे संपवले जातात याची अधिक छाननी होऊ शकते.