। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
लसीची दोन्ही मात्रा घेतलेल्या लोकांना 15 ऑगस्टपासून लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. असे असताना इतर प्रवाशांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू आटोक्यात आल्याने राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल करत 15 ऑगस्टपासून लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. तसा जीआर राज्य सरकारने गेल्या आठवडयात जारी केला आहे. मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याने सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला यांनी अॅड. नीलेश ओझा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
19 मार्च 2019 रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत लसीकरण ऐच्छिक असल्याचे सांगितले होते तसेच गुवाहाटी, नागालँड, मेघालय येथील उच्च न्यायालयानेही कोरोना लस अनिवार्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे लसीकरण ऐच्छिक असतानाही दोन्ही लस घेतलेल्यांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाच्या परवानगीची सक्ती बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच काय, तर सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकलअभावी लसीचा एक डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून सरकार भेदभाव करत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. असा निर्णय घेणार्या सरकारी अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात यावी व सरसकट सर्वांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.