Beli Bridge: बेली पुलाकडे‌ ‘बांधकाम’ विभागाची पाठ; ‌‘कांदळवन’कडे पुरावा

| चौल | प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील अलिबाग-रेवदंडा मुख्य मार्गावरील बेली पुलाची अवस्था अत्यंत भयावह असून, कधीही कोसळून पडेल अशा स्थितीत आहे. बेली पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कांदळवन विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याने दुरुस्ती करता आलेली नाही, असा दावा सार्वजनिक विभागाने केला आहे. मात्र, बांधकाम विभागाचा दावा कांदळवन विभागाने खोडून काढत सदर प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच मार्चमध्ये पाठविला असून, आम्ही तो तात्काळ नागपूर येथील कार्यालयाकडे पाठविला आहे. परंतु, यातील काही त्रूटी आहेत, त्याची बांधकाम विभागाने अद्याप पूर्तता केली आहे का, याबाबत त्यांनी उत्तर द्यावे. आपल्यालाच सगळं समजतं, असं काम करताना चालत नाही, अशा स्पष्ट शब्दात कांदळवन अधिकाऱ्यांनी खडसावले आहे. सार्वजनिक विभाग खोटे बोलत असून, वर्षभर झोपेत असणाऱ्या, जनतेच्या जीवाचे काहीच पडलेले नसलेल्या पूल पडल्यानंतरच, पुलाखाली माणसं मेल्यानंतरच जागे होणार का? असा परखड सवाल स्थानिक जनता विचारत आहे.

अलिबाग-रेवदंडा मुख्य मार्गावरील बेली पूल दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल वर्षभरापासून रखडला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीन कारभाराचा फटका हजारो नागरिकांना बसत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्तीचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वीच कांदळवन विभागाकडे पाठविल्याचा दावा कार्यकारी अभियंता मोनिका धायतडक यांनी केला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात प्रस्ताव मार्चमध्ये पाठविला असून, सीआरझेडचा विषय असल्याचे त्यांच्या लक्षात होते, कांदळवन विभागाकडेही प्रस्ताव पाठवायचा असतो, हेही वेळीच लक्षात येणे गरजेचे होते. तरीही भविष्यातील धोका पाहता पूल तात्काळ होणे गरजेचे असल्याने कांदळवन विभागाने प्रस्ताव नागपूर कार्यालयाकडे पाठविला आहे. परंतु, यामध्ये काढण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असून, त्यांनी ते पूर्ण न केल्यामुळे पुलाचे काम रखडल्याचा दावा अलिबाग तालुका कानंदळवन कक्ष अधिकारी कुलदीप पाटकर यांनी केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे आजतागायत पुलाच्या कामाला मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, नागरिक मात्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे बळी ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, पूल अवजड वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे कारण देत एसटी बससेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्याच पुलावरून दिवसरात्र 30 ते 40 टन वजनाचे ट्रक सर्रास धावत आहेत. यावर कारवाई करणार कोण?

गेल्या वर्षभरापासून नागाव ते बेली परिसरातील शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना तसेच नोकरीसाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. रोजच्या अतिरिक्त प्रवासखर्चामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. विद्यार्थ्यांपासून नोकरदारांपर्यंत सर्वांनाच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असताना, संबंधित विभाग मात्र फाईलींच्या ढिगाऱ्यात आणि पत्रव्यवहारात अडकलेले दिसत आहेत.

एक वर्ष उलटून गेले, तरी प्रशासनाला मंजुरी मिळवता आलेली नाही, काम सुरू करता आलेले नाही आणि नागरिकांना दिलासा देता आलेला नाही. विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या यंत्रणांना एका पुलाच्या दुरुस्तीसाठी वर्षभर पुरेसा वेळ मिळत नसेल, तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कांदळवन विभागाकडे बोट दाखवले असून, कांदळवन विभागाच्या परवानगीअभावी काम रखडल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या विभागीय संघर्षात सामान्य नागरिक भरडले जात आहेत. प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाची किंमत जनता का मोजणार, असा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. ङ्गङ्घकागदी घोडे नाचवून प्रश्न सुटत नाहीत; निर्णय घ्या आणि पूल सुरू करा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत असून, बेली पुलाच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अन्यथा जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मॅडम, पूल पडेपर्यंत पाठपुरावा सोडू नका!

बेली पूल अखेरची घटका मोजतेय. कधीही कोसळू शकतो, अशी अवस्था आज पुलाची झाली आहे. दगडी पिलर कोसळून पडले आहेत. लोखंडी सळ्या गंजून बाहेर आल्या आहेत. झाडांच्या मुळांनी पूल पोखरुन काढला आहे. परंतु, अद्याप परिस्थितीचे गांभीर्य नसलेल्या सार्वजनिक बांधमाक विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मोनिका धायतडक यांनी याबाबत आम्ही प्रस्ताव पाठविला असून, पाठपुरावा सुरु आहे, असे सांगितले. नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत असून, पूल पडेपर्यंत आपण पाठपुरावा करणे सोडू नका, अशा प्रकार संताप व्यक्त केला आहे.

विद्यार्थी, सर्वसामान्यांना आर्थिक भूर्दंड
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अलिबाग बस आगाराला या मार्गावरुन एसटी बसेस बंद करण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून या मार्गावरुन एसटी बस बंद करण्यात आल्याचे आगार प्रमुख राकेश देवरे यांनी सांतिगतले. यामुळे शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अलिबागपर्यंत येण्यासाठी खासगी वाहनांनी प्रवास करावा लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे नोकरदार, व्यापारी यांनाही आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.