सेफ्टी झोनचे संकट

50 हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याचे संकट

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण येथील नौदलाच्या सेफ्टी झोनमध्ये 35 वर्षांपूर्वी सोसायटींनी उभारलेल्या शेकडो धोकादायक इमारती व घरांना रिडेव्हलपमेंटसाठी विविध शासकीय विभागाकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या नाकारण्यात येत आहेत. यामुळे रिडेव्हलपमेंटसाठी आलेल्या इमारती, घरे पाडून त्याजागी नवीन इमारती उभारण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक घरे व सोसायटींच्या इमारतीत राहणार्‍या 50 हजार रहिवाशांवर लवकरच बेघर होण्याचे संकट येऊन ठेपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारने 16 मे 1992 रोजी अध्यादेश जारी करुन उरण परिसरातील मोरा, हनुमान कोळीवाडा, बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावांतील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे 271 हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमिनींवर करंजा येथील नौदल शस्त्रागार डेपोसाठी सेफ्टी झोनचे आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणात पूर्वीची आणि नंतरची सुमारे सात हजारांहून अधिक घरे, इमारती येेत आहेत. यामध्ये उरण शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचाही समावेश आहे. या सेफ्टी झोन परिसरात 50 हजारांहून अधिक रहिवासी वास्तव्य करीत आहेत. नौदलाच्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणापूर्वी स्वतःच्या मालकीच्या जागेत हजारो गरजू-गरीबांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, विविध खासगी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून घरे, सहकारी संस्था स्थापन करून इमारती उभ्या केल्या आहेत. मात्र, आता नौदलाच्या आरक्षणापूर्वी, म्हणजे 35 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली हजारो घरे, सोसायटींच्या इमारती आता जुन्या, जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनल्या आहेत. हजारो घरे, शेकडो संस्थांच्या इमारती गळक्या, धोकादायक बनल्या आहेत. अशा धोकादायक घरात, इमारतींमध्ये कुटुंबासह वास्तव करणे म्हणजे जणू काय मृत्यूलाच आमंत्रण देण्यासारखी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे नौदलाच्या आरक्षणापूर्वी आणि 35 वर्षांआधी उभारण्यात आलेली हजारो घरे, शेकडो इमारती आणि कुटुंबांचा राहण्याचा आसरा रिडेव्हलपमेंटसाठी संस्था व रहिवाशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

धोकादायक घरे, इमारती पाडून रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी परवानग्या आवश्यक आहेत. यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी आणि घरमालकांनी ग्रामपंचायती, नगरपरिषदेचे उंबरठे झिजविण्याला सुरुवात केली आहे. मात्र घरे, इमारती नौदलाच्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणात येत असल्याने घरे, इमारती पाडून रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी परवानग्या देण्यास ग्रामपंचायती, नगरपरिषदेकडून असमर्थता दर्शविली जात आहे. नौदलाकडूनच रिडेव्हलपमेंटसाठी परवानग्या घेण्याच्या सूचनाही ग्रामपंचायती, नगर परिषदेकडून संबंधितांना देण्यात येत आहेत. यामुळे हजारो घरमालक, शेकडो संस्था हवालदिल झाल्या आहेत. आपल्याच मालकीच्या जागेत आरक्षणापूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेली घरे, इमारतींना रिडेव्हलपमेंटसाठी परवानग्या दिल्या जात नसल्याने मात्र पदरमोड करून आपल्या आयुष्याची सर्व पुुंंजी पणाला लावून कुटुंबासाठी उभारण्यात आलेली घरे, इमारती मात्र सेफ्टी झोनमुळे अनधिकृत ठरू लागली आहेत. यामुळे 50 हजार रहिवासी पार बेजार झाले आहेत.

याबाबत सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती उनप मुख्याधिकारी समीर जाधव व केगाव सरपंच जगजीवन नाईक यांनी दिली.

नौदलाच्या आरक्षणापूर्वी बांधण्यात आलेली घरे, संस्थेच्या इमारती 35 वर्षांनंतर जुन्या, जीर्ण, धोकादायक झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या उनप, ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे, याआधी परवानग्या, ओसी दिल्यानंतरच नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत.

– पंकज धारगळकर, सल्लागार, कृष्ण-सखा को-ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था

नौदलानेच आरक्षित सेफ्टी झोन परिसरातील बांधकामांना परवानग्या देऊ नयेत, असे पत्र नगरपरिषदेला दिले आहे. यामुळे परवानग्या प्रकरणे अभिप्रायासाठी युडीकडे पाठविण्यात येत आहेत.

– निखिल ढोरे, रचनाकार, उनप