दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे सरकारची तिजोरी भरणार

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या कामाची पाहणी केली. हा एक्स्प्रेसवे सुरु झाला की दर महिन्याला या रस्त्यावरून 1000 ते 1500 कोटी रुपये टोल वसूल केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. म्हणजेच वर्षाला केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 12000 ते 18000 कोटी रुपये जाणार आहेत. हा एक्स्प्रेसवे 2023 मध्ये सुरु होईल. या एक्स्प्रेस हायवेचे फायदे आहेत. देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईला जोडणारा हा एक्स्प्रेसवे प्रवासाचा वेळ निम्म्याने वाचविणार आहे. 24 तासांऐवजी हा प्रवास 12 तासांचा होणार आहे. हा जगातील सर्वात मोठा एक्स्प्रेस वे असणार आहे. आठ लेनच्या या एक्स्प्रेस वेची लांबी 1380 किमी असणार आहे. हा रस्ता जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर्यंत जाणार आहे. मात्र, सरकार हा रस्ता नरिमन पॉईंटपर्यंत बनविण्याचा विचार करत आहे. महत्वाचे म्हणजे या रस्त्याचे नाव जरी दिल्ली मुंबई असले तरी दिल्लीतून केवळ किमी आणि महाराष्ट्रातून केवळ 171 किमीच हा रस्ता जाणार आहे. गुजरात सर्वाधिक 426, राजस्थान 373 मध्य प्रदेश 244 आणि हरियाणातून 129 किमी एवढा रस्ता जाणार आहे. सध्या दिल्लीवरून मुंबईला येण्यासाठी ट्रकने 48 तास आणि कारने 24 ते 26 तास लागतात. एक्स्प्रेस वे बनल्यानंतर हे अंतर कारने 12 ते 13 तासांत आणि ट्रकने 18 ते 20 तासांत कापले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 98,000 कोटी रुपये आहे. जर वर्षाला 12000 कोटी रुपये महसूल मिळाला तर येत्या 8 वर्षांतच सर्व खर्च वसूल होईल. यामुळे एनएचएआयवरील कर्जाचा भारही कमी होईल. एकूण कर्ज हे मार्चमध्ये 3,06,704 कोटी रुपये होते. गडकरींनुसार पुढील पाच वर्षांनंतर देशाला टोलमधून दरवर्षी 1.40 लाख कोटी रुपये मिळू लागतील. सध्या हे उत्पन्न 40,000 कोटी रपये आहे.