जिल्हा प्रशासन करतंय वेळकाढूपणा; जितेंद्र दिवेकर यांचा आरोप

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी सरकारी निधीचा वापर करून नाल्याच्या ठिकाणी रस्ता बांधण्याचा घाट रोहा नगरपरिषद प्रशासनाने घातला असून त्याठिकाणी आजही काम चालू असल्याचा आरोप माजी उपनगराध्यक्ष जितेंद्र दिवेकर यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून फक्त बैठका घेऊन वेळकाढूपणा करीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आपण न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असा इशारा माजी उपनगराध्यक्ष जितेंद्र दिवेकर यांनी दिला आहे.

रोहा शहरामध्ये सातमुशी नाल्याच्यालगतच 14 मजली इमारत बांधणीचे काम सुरू आहे. बांधकाम होत असलेल्या जागेमध्ये येण्या-जाण्यासाठी रस्ता नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेने 1 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करून नाल्यावर स्लॅब टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सातमुशी गटाराची जागा एमआयडीसीच्या मालकीची आहे. या जागेशी रोहा नगरपरिषदेचा काहीही संबंध नसताना, विकासकाच्या फायद्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी मंजूर करून बेकायदेशीररित्या सरकारच्या निधीचा अपव्य होत असल्याचा आरोप दिवेकर यांनी करत नगरपरिषद प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. मात्र त्यांच्याकडून योग्य कार्यवाही झाली नसल्याने दिवेकर यानी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदेश शिर्के यांच्या ही बाब निर्दशनास आणून दिली.

निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदेश शिर्के यांच्या दालनात 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी बैठक झाली. या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर बुधवारी 6 सप्टेंबर रोजी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत प्रलंबित प्रश्नांबाबत पंधरा दिवसात एमआयडीसीला आपले म्हणणे सादर करण्याची सुचना देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा दावा दिवेकर यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयात धाव घेणार असा इशारा दिवेकर यांनी दिला आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदेश शिर्के यांच्याशी संपर्क साधला, असता, संपर्क होऊ शकला नाही.