आदिवासी बांधवांचा एल्गार

आमची वहिवाटीची जमीन आमच्या नावावर करा!

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीतील साई डोंगर परिसरातील तब्बल 150 एकर दळी वन जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वहिवाट असतानाही वन हक्क कायद्यांतर्गत जमीन मिळाली नसल्याने आदिवासी ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “आमची वहिवाटीची जमीन आमच्या नावावर करा” अशी ठाम मागणी करत पाली कातकरी वाडी, आंब्याची वाडी आणि मोहमाळ वाडी येथील ग्रामस्थांनी हक्काच्या जमिनीसाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

सध्या साई डोंगर परिसरात टोरंट वीज निर्मिती कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जात असून, ज्या जमिनीवर पिढ्यान्‌‍‍ पिढ्या आदिवासी समाजाची वहिवाट आहे, त्याच जमिनीवरील हक्क अद्याप मान्य करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जमीन आणि रोजगार दोन्ही हिरावले जाण्याची भीती स्थानिक आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली आहे.

पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ही ग्रामपंचायत काही वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. यापूर्वी हा परिसर पोटल ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत होता. साई डोंगर परिसरातील दळी वन जमिनीवर पाली कातकरी वाडी, आंब्याची वाडी आणि मोहमाळ वाडी या तीन आदिवासी वस्त्यांतील नागरिकांची वर्षानुवर्षे वहिवाट आहे. या जमिनीवर शेती करून अनेक कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

यापूर्वी मोहमाळ वाडी आणि आंब्याची वाडी येथील काही आदिवासी कुटुंबांना सर्वे क्रमांक 22 मधील 35 एकर जमीन वन हक्क कायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आली होती. त्या जमिनीवर आंबा लागवड, भाजीपाला शेती तसेच विविध पिकांचे उत्पादन घेऊन अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. दळी भूखंडातील 24 आदिवासींना वन हक्क कायद्यांतर्गत जमीन मिळाल्यानंतर त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, याच परिसरातील 150 एकर दळी जमीन अद्याप वन हक्क कायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आलेली नाही. या जमिनीवर पाली कातकरी वाडी, आंब्याची वाडी आणि मोहमाळ वाडी येथील शेकडो आदिवासी कुटुंबांची वहिवाट असून, ते पावसाळ्यात भाजीपाला, नागली, वरी यांसारख्या पिकांची लागवड करून उदरनिर्वाह करतात.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, आंब्याची वाडीतील 55 कुटुंबे, मोहमाळ वाडीतील 22 कुटुंबे आणि पाली कातकरी वाडीतील 35 कुटुंबे या जमिनीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे वन हक्क कायद्यांतर्गत या सर्व कुटुंबांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, साई डोंगर परिसरात सुरू असलेल्या टोरंट प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. “ज्या जमिनीवर आमच्या पिढ्या शेती करत आल्या, त्या जमिनीवरील हक्क आम्हाला नाकारले जात आहेत. आमच्या वहिवाटीच्या जमिनी आमच्या नावावर झाल्याच पाहिजेत,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

या संदर्भात एकत्रित ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य हरी जाधव यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “ही जमीन स्थानिक आदिवासींची असून त्यांचा त्यावर नैसर्गिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. शासनाने तातडीने या जमिनी वन हक्क कायद्यांतर्गत मंजूर कराव्यात,” अशी मागणी त्यांनी केली. वन हक्कासाठीचा हा लढा आता अधिक संघटित आणि तीव्र करण्याचा निर्धार तिन्ही वाड्यांतील आदिवासी ग्रामस्थांनी व्यक्त केला असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.