रायगडच्या 15 तालुक्यांसाठी केवळ 9 अधिकारी
| खरोशी | धनाजी घरत |
रायगड जिल्ह्यात नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळणारे अन्न व औषध प्रशासन स्वतःच मनुष्यबळाच्या तीव्र तुटवड्याने ग्रासले आहे. 15 तालुक्यांचा कारभार अवघ्या 9 अधिकाऱ्यांवर सुरू असून, अनेक ठिकाणी लिपिक आणि शिपाईही नसल्याने अधिकाऱ्यांनाच कागदोपत्री कामे करावी लागत आहेत. परिणामी, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, गुटखा, मुदतबाह्य वस्तू आणि अस्वच्छ खाद्यव्यवसायांवर प्रभावी कारवाई करणे मोठे आव्हान ठरत आहे.
पेण येथील अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाला भेट देऊन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता ही धक्कादायक परिस्थिती समोर आली. वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी अन्नभेसळ आणि बेकायदेशीर व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असले, तरी रायगड जिल्ह्यात आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने त्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण जात असल्याचे चित्र आहे.
नियमानुसार रायगड जिल्ह्यासाठी सात मुख्य पदे आणि दोन सहाय्यक आयुक्तांची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ तीन मुख्य अधिकारी कार्यरत असून, संपूर्ण जिल्ह्यात अवघे नऊ अधिकारी सेवा देत आहेत. अनेक कार्यालयांमध्ये लिपिक आणि शिपाई नसल्याने नोटिसा तयार करणे, पत्रव्यवहार, अहवाल आणि प्रशासकीय कागदपत्रांची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांवरच येत आहे.
भेटीदरम्यान प्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील अनेक हॉटेल, टपऱ्या, कँटीन आणि खाद्यविक्री केंद्रांमध्ये अस्वच्छ वातावरणात सुरू असलेल्या व्यवसायाचा मुद्दा उपस्थित केला. गुटखा, दुग्धजन्य पदार्थ, मटण, चिकन, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आणि नियमबाह्य विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर अचानक धाड टाकून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर सहाय्यक आयुक्त मिलिंद महांगडे यांनी विभागाच्या कारवाईची माहिती देताना सांगितले की, आतापर्यंत 184 तपासण्या, 138 अन्ननमुने, 94 सर्व्हेलन्स प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. तसेच 385 प्रकरणांत 2 लाख 64 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. गुटखा व पानमसाला प्रकरणांत 30 कारवायांमध्ये 2 लाख 75 हजार रुपयांचा अवैध साठा जप्त करण्यात आला असून, दुग्धजन्य पदार्थांच्या 5 प्रकरणांत 55 हजार 456 रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता असली तरी नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही विभागाने दिली आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल, कँटीन किंवा नियमबाह्य खाद्यव्यवसाय आढळल्यास नागरिकांनी थेट अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही सहाय्यक आयुक्त मिलिंद महांगडे यांनी केले.







