लाडक्या बहिणींचा खर्च झेपेना!

सरकारकडून अनेक योजना बंद करण्याच्या हालचाली

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकी आधी सुरु केलेली लाडकी बहिण योजनेचा खर्च झेपत नसल्याचे समोर आले आहे. या योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने इतर अनेक योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती आहे. तसेच 30 टक्के सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्याच्या एकूण वार्षिक तरतुदींच्या 70 टक्केच निधी खर्च करण्याच्या सूचना अर्थखात्याने विविध विभागांना दिल्या आहेत.

सत्तर टक्के निधीपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम कर्जाची परतफेड तसेच अंतर्लेखा हस्तांतरे या विभागांनाच 100 टक्के निधी खर्च करता येणार आहे. दरम्यान, तिजोरीवर ताण येत असल्याने तीर्थदर्शन, आनंदाचा शिधा अशा योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती मिळत आहे. अर्थ विभागाचे 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यात कोणत्या खात्याने किती निधी खर्च करावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे वित्त विभागाने जारी केली आहेत.

लाडक्या बहिणींचा आता शेतकर्‍यांनाही फटका बसू लागला आहे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान शेतकर्‍यांना गेल्या वर्षभरापासून दिले गेले नाही. राज्यात मराठवाडा विभागात 152 कोटी 71 लाखांचं अनुदान थकवण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरकारने शेतकर्‍यांचे पाच कोटी 60 लाख रुपये थकवले आहेत.

वित्त विभागाने सरकारी खर्चावर मर्यादा आणल्या आहेत. विदेश प्रवासाचा खर्च, विविध प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जनहितार्थ खर्च, लहान बांधकामे, सहाय्यक अनुदान मोटार वाहने, यंत्रसामुग्री, मोठी बांधकामे, गुंतवणुकांसाठी निधी लागणार असेल तर 18 फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करावे सूचना विभागाने दिल्या आहेत.

योजनांसाठी लागणारा पैसा?
लाडकी बहीण योजना, 46000 कोटी, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण, 5500 कोटी, बळीराजा वीज सवलत योजना 14761 कोटी, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण 1800 कोटी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना- 1300 कोटी, लेक लाडकी योजना 1000 कोटी, लेक लाडकी योजना 1000 कोटी, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 480 कोटी, गाव तिथे गोदाम योजना 341 कोटी.