| अलिबाग | प्रतिनिधी |
पावसाळ्यामध्ये प्रजोत्पादन कालावधी असल्याने दोन महिने मासेमारीला बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मासेमारी नौका किनारी लावण्याची सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील अलिबागसह अनेक बंदरावर बोटी किनारी लावण्यात आल्या आहेत. दोन महिने मासेमारी बंद असल्याने मच्छिमारांवर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने मच्छिमारांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघ मुंबईचे माजी चेअरमन विजय गिदी यांनी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये साधारणतः पाच हजारांपेक्षा अधिक मासेमारीच्या नौका आहेत. त्यामध्ये काही नौका यांत्रिकी, तर काही बिगर यांत्रिकी आहेत. जून महिन्यात पावसामुळे उधाणाबरोबरच वारा, वादळ मोठ्या प्रमाणात येते. मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटी अडकून बसण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे अनेकांना जीवदेखील गमवावा लागतो. तसेच, पावसाळ्यात मासळी प्रजोत्पादन कालावधी आहे. त्यामुळे दोन महिने मासेमारी शासनाकडून बंदी घातली जाते.
जिल्ह्यामध्ये दि.1 जून ते जुलै या दोन महिन्यांच्या कालावधीत मासेमारीला बंदी करण्यात आली आहे.खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. मासेमारी बंदीमुळे मच्छिमारांनी त्यांच्या नौका किनारी लावण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी बंदरावर बोटी उभ्या करून त्यांना प्लास्टिकच्या आवरणाने झाकून ठेवण्याचे कामही केले आहे. मात्र, मासेमारी नौका दोन महिने किनाऱ्यावर राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मच्छिमारांच्या रोजगारावर दोन महिने ब्रेक लागला आहे. अनेक कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे शासनाने मच्छिमारांच्या या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर या कालावधीत आर्थिक सहाय्यक करावे, अशी मागणी विजय गिदी यांनी केली आहे.
समस्यांवर मात करून मासेमारी
बदलते हवामान, कंपन्यांमधील सांडपाण्यामुळे समुद्रात होणारे प्रदुषण, जेली फिश, शासनाच्या जाचक अटी अशा अनेक समस्या मच्छिमारांसमोर येत असतात. या समस्यांमुळे त्यांच्या मासेमारीवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे मासळीच्या उत्पादनाच घट होते. तरीदेखील अनेक समस्यांवर मात करीत मच्छिमार मासेमारी करतात.
पावसाळी हंगाम मासळीच्या प्रजननाचा कालावधी आहे. त्यामुळे जून ते जुलै या कालावधीत मासेमारीला बंदी घालण्यात आली आहे. लहान व मोठ्या बोटी किनारी लावण्यात सुरुवात झाली आहे. काही ठिकाणी बोटी किनारी लावल्या आहेत. दोन महिने रोजगार नाही. उत्पादनाचे साधन नाही. त्यामुळे मच्छिमारांवर मोठे संकट उभे राहणार आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मच्छिमारांना आर्थिक मदत करावी.
विजय गिदी,
माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघ मुंबई
