जि.प. सीईओंचे आदेश धाब्यावर; 45 पैकी 35 कर्मचारी अजूनही प्रतिनियुक्तीवरच
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) दिलेल्या आदेशांना खुलेआम हरताळ फासल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रतिनियुक्ती रद्द करून 45 कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात परतण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असताना, त्यापैकी केवळ 10 कर्मचाऱ्यांनीच आदेश पाळले असून उर्वरित 35 कर्मचारी अद्यापही प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणीच ठाण मांडून बसल्याचे उघड झाले आहे.
17 एप्रिल 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशांना 2 मे 2024 पर्यंत अंमलात आणण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत संपूनही बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी आदेश धुडकावल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकारशाहीच प्रश्नचिन्हात आली आहे. ही माहिती माहिती अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांतून समोर आली आहे. आदेश स्पष्ट असूनही त्याची अंमलबजावणी न होणे, हे प्रशासनातील शिस्तीचा उघड भंग मानला जात आहे.
प्रतिनियुक्ती वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्याने मूळ विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण झाली आहे. ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे महत्त्वाचे विभाग अक्षरशः कर्मचारी टंचाईने त्रस्त आहेत. परिणामी सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर थेट परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. या संपूर्ण प्रकरणाने “प्रशासन चालवतो कोण?” असा प्रश्न उभा केला असून, आदेश देणारे अधिकारीच दुर्लक्षित होत असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. काही कर्मचाऱ्यांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचा आरोपही आता उघडपणे होत आहे. सीईओंचे आदेश जर कागदावरच राहणार असतील, तर जिल्हा परिषदेतील प्रशासनिक यंत्रणा कोलमडली आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. आता सीईओ पुढे कोणती कठोर कारवाई करतात की हे प्रकरणही इतर फाईल्ससारखे दडपले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वरदहस्त कुणाचा?
या प्रकरणात काही कर्मचाऱ्यांना ‘वरदहस्त' असल्याचीही जोरदार चर्चा असून, त्याचाच परिणाम म्हणून आदेश धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच कोंडी होत असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी कोणाच्या नियंत्रणात आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महत्वाचे मुद्दे
45 पैकी फक्त 10 कर्मचारीच मूळ विभागात हजर
35 कर्मचारी अद्याप प्रतिनियुक्तीवरच कार्यरत
17 एप्रिल 2024 रोजी प्रतिनियुक्ती रद्द आदेश
2 मे 2024 पर्यंत अंमलबजावणीची मुदत
माहिती अधिकारातून खुलासा
ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण विभागांवर परिणाम
प्रशासकीय शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
राजकीय हस्तक्षेपाची चर्चा