माळीण दरडग्रस्तांची दयनीय अवस्था

सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे भोगताहेत नरकयातना

। ठाणे । प्रतिनिधी ।

2014 साली पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर महाकाय दरड कोसळून अख्खे गाव ढिगार्‍याखाली गाडले गेले होते. या भयानक दुर्घटनेत दीडशेहून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यात वाचलेल्या कुटुंबांचे मुरबाड तालुक्यातील साखरमाची गावात पुनर्वसन करण्यात आले होते. परंतु, त्यांची सध्याची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’, अशी झाली आहे. माळीण दरडग्रस्त कुटुंबे त्या भयंकर दुर्घटनेतून वाचले. परंतु, सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुरबाडमध्ये अक्षरशः नरकयातना भोगत आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर 30 जुलै 2014 रोजी महाकाय दरड कोसळून अख्खे गाव ढिगार्‍याखाली गाडले गेले होते. या भयानक दुर्घटनेत दीडशेहून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यातील काहींचे मृतदेह देखील सापडले नव्हते. अशा भयावह दुर्घटनेतून वाचलेल्या 20 कुटुंबांचे वनखात्याकडून मुरबाड तालुक्यातील साखरमाची गावात पुनर्वसन करण्यात आले होते. परंतु, त्यांची सध्याची अवस्था खुप बिकट अशी झाली आहे. त्यांच्या घरांमध्ये वीज तर सोडाच, गावात जायला रस्तादेखील नाही. रोजगार उपलब्ध नसल्याने येथील कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून मुलांना शाळा नसल्यामुळे त्यांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुरबाडमध्ये त्यांना अक्षरशः नरकयातना भोगावी लागत आहे.
मुरबाडच्या साखरमाची येथील साजई गावात शंकर देसले यांच्या खासगी जागेवर वनविभागाने माळीणा दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन केले होते. ही जागा भाडेतत्त्वावर दोन वर्षांसाठी घेतली होती. शंकर देसले यांच्या मृत्यूनंतर वनविभागाने त्यांचा मुलगा अशोक देसले यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला होता. त्यावेळी जागेचे भाडे देण्यात येईल, असे आश्‍वासन वनविभागाने दिले होते. मात्र, वनविभागाने देसले यांना एक पै देखील दिली नाही. वनविभागाने या दरडग्रस्त कुटुंबीयांकडे पाठ फिरवल्याने त्यांची अक्षरशः दयनीय अवस्था झाली आहे. विजेचे बिल न भरल्याने विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदलेली बोअरवेलदेखील बंद झाली आहे. तसेच, उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही साधन नसल्याने या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

सात वर्षांचे विज बिल थकीत
दरडग्रस्त 20 आदिवासी कुटुंबीयांकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात उभारलेल्या निवार्‍यासाठी वनविभागाने वीजपुरवठा सुरू करून दिला होता. मात्र, वनविभागाने गेल्या 7 वर्षांत विजेचे बिल व ग्रामपंचायत घरपट्टी भरलीच नाही. ही जागा अशोक देसले यांच्या मालकीची असल्याने महावितरण व ग्रामपंचायतीने देसले यांच्याविरोधात मुरबाड दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे अशोक देसले आणि आदिवासी कुटुंबीयांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

साखरमाची गावातील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जागेचे भाडे मिळावे म्हणून वनविभागाशी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. परंतु, वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी गेल्या सात वर्षांत एकाही पत्राला उत्तर दिलेले नाही किंवा भाड्याची रक्कमही दिलेली नाही.

अशोक देसले,
जागामालक, साखरमाची