| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प आहेत. नव्यानेही अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल किंमतीत दिल्या त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. शेतकरी अजुनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त तसेच माथाडी कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आ. जयंत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्त व कामगारांचे प्रश्न कधी सोडविणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री सुरेशभाऊ खाडे यांनी लवकरात लवकर बैठक आयोजित करुन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील माथाडी कामगार तसेच प्रकल्पग्रस्तांना प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी विविध विषयांवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी आरसीएफ कंपनीतील माथाडी कामगारांचा प्रश्न त्यांनी लावून धरला. यावेळी ते म्हणाले कामगार कल्याण योजनेला गती मिळाली पाहिजे. माथाडी कामगारांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलणे महत्वाचे आहे. आरसीएफ कंपनीतील माथाडी कामगारांना त्यांचा दर्जा मिळायला हवा. त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होता कामा नये, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
उसर येथील गेल कंपनीत नवे प्रकल्प येत आहेत. असे असताना उसर येथील प्रकल्पग्रस्त रसायनीला नेण्यात आले. रसायनीतही अनेक प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांना त्याठिकाणी सामावून घेणे अपेक्षित होते. मात्र रसायनीतील कंपनीत एकाही स्थानिक प्रकल्पग्रस्ताला घेण्यात आले नाही. प्रकल्पग्रस्ताला स्थानिक प्रकल्पातच सामावून घ्या, अशी मागणीही आ. जयंत पाटील यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानूसार 50 टक्के प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेणे अनिवार्य आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्ताचे शिक्षण नसल्यास त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना सामावून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असे असताना उसरच्या प्रकल्पग्रस्तांना रसायनीत नेल्याबद्दल त्यांनी आवाज उठवित याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. याबाबत कामगार मंत्री यांनी लवकरच कामगारांचा प्रश्न निकाली लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगार व प्रकल्पग्रस्तांकडून आ. जयंत पाटील यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
हेटवणे धरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार
पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी अधिवेशन काळात सलग तीन-चार दिवस हा प्रश्न सतत लावून धरला होता. दरम्यान, हेटवणे धरणाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यायची असून ती येत्या आठ-पंधरा दिवसात देण्यात येईल, त्यासाठी व्यय अग्रक्रम समितीच्या समोर ते ठेवून त्याला मान्यता घेतली जाईल आणि ती मान्यता घेऊन हेटवणे धरणाचा जो प्रश्न आहे, तो मार्गी लावला जाईल, त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्याता दिली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले. दरम्यान, हेटवणे धरणाचे पाणी पिण्यासाठी व सिंचनासाठी मिळावे व डिसेंबर 2023 रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी सुरु असलेल्या उपोषणाच्या प्रश्नावर उपसभापती नील गोऱ्हे यांच्या कक्षात बैठक पार पडली.