केंद्राकडून शिष्यवृत्ती मिळण्यास दिरंगाई; तीन वर्षांपासून दहा हजार विद्यार्थी वंचित
। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।
आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास अडथळे निर्माण होतात. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून शिष्यृत्तीच मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शैक्षणिक प्रगतीमधून सामाजिक विकास साधण्यासाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण, चांगले शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारकडून शिष्यवृत्ती स्वरुपात अनुदान दिले जाते. केेंद्र सरकारकडून 60 टक्के व राज्य सरकारकडून 40 टक्के, असा हा निधी वितरीत केला जातो. केंद्राकडून येणारा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात, तर राज्याकडून येणारा निधी महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा केला जातो. महाविद्यालयात जमा झालेला निधी शालेय प्रवेश शुल्क आदींचा विचार करून विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात वितरीत करण्यात येतो.
रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील हजारो विद्यार्थी वेगवेगळ्या तालुका, जिल्हा व जिल्ह्याच्या बाहेर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जातात. 2021 ते 2024 या कालावधीत जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील 16 हजार 585 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी 15 हजार 944 विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात आणि चार हजार 365 विद्यार्थ्यांना दुसर्या टप्प्यात राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात आली. परंतु, गेल्या चार वर्षांत केंद्राकडून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच मिळाली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारकडून अद्यापपर्यंत विद्यार्थ्यांना निधी वितरीत न केल्याने त्याचा फटका रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. जिल्ह्यातील 11 हजार 897 विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. सुमारे 40 कोटी रुपयांचा निधी शासन दरबारी प्रलंबित असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरु होता. केंद्राकडील निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. त्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, अजूनही विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झालेली नाही. शिष्यवृत्तीअभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अशी चालते
विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर महाविद्यालयात त्याची ऑनलाईन माहिती उपलब्ध होते. त्याची पडताळणी महाविद्यालयातून झाल्यावर जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयात मान्यतेसाठी पाठविले जाते. तेथून यादी मंजूर झाल्यावर अंतिम मान्यता व शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात देण्याची प्रक्रिया पुणे येथील समाजकल्याण कार्यालयाकडून केली जाते.