जलसंपदा विभागाचे बंधारा बांधण्याकडे दुर्लक्ष
| चिपळून | वृत्तसंस्था।
वशिष्ठी नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी एमआयडीसीने 25 कोटीचा निधी 2017 मध्ये मंजूर केला होता; मात्र नागरिकांचा विरोध असल्याचे कारण देत जलसंपदा विभागाने बंधारा बांधण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. सहा वर्षानंतर आता चिपळूण शहरातील सर्वपक्षीय नागरिकांनी वाशिष्ठी नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्याची मागणी केली आहे.
लोटे परशुराम उद्योजक संघटनेच्या मागणीची दखल त्या वेळी घेतली असती, तर आज नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधून तयार झाला असता, असे आता बोलले जात आहे. चिपळूण शहराच्या जवळहून वाहणाऱ्या वशिष्ठी नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात यावा, अशी मागणी लोटे परशुराम उद्योजक संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पटवर्धन यांनी केली होती. वशिष्ठी नदीतून वाहणारे सुमारे 24 एमएलडी पाणी एमआयडीसी उचलते आणि ते उद्योजकांना पुरवते.
त्याशिवाय चिपळूण शहर आणि परिसरातील गावांच्या पिण्याची पाणी योजनासुद्धा याच नदीवर अवलंबून आहे. सध्या कोयनेच्या वीजनिर्मितीवर मर्यादा असल्यामुळे ही नदी कोरडी पडली आहे. त्यामुळे निम्म्या चिपळूण शहराला अशुध्द पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा करून 25 कोटीचा निधी मंजूर करून घेण्यात आला होता. नदीवर बंधारा बांधण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळवल्यानंतर ही मागणी मागे पडली. पाणी साठवण्यासाठी नदीवरील जुना पूल न तोडता तेथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्याची मागणी आता पुढे आसी आहे. 2017 मध्ये मंजूर झालेल्या बंधाऱ्याची निविदा प्रक्रिया होऊन काम सुरू झाले असते, तर मागील सहा वर्षात बंदराचे काम पूर्ण होऊन चिपळूणचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला असता.
नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात यावा, ही मागणी आम्ही गेले कित्येक दिवस करत आहोत. त्यासाठी शासनाकडून 25 कोटीचा निधीही मंजूर करून घेतला होता. हा बंधारा झाला असता तर चिपळूण शहर आजुबाजूची गावे आणि उद्योजकांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला असता.
डॉ. प्रशांत पटवर्धन
अध्यक्ष, उद्योजक फेडरेशन संघटना, रत्नागिरी जिल्हा