कोकणातच तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार
पर्यायी जागेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
आदित्य ठाकरे यांची माहिती
। रत्नागिरी । प्रतिनिधी ।
रत्नागिरीतील नाणार येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या मुद्दयामुळे बारगळल्यानंतर हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच बारसू गाव परिसरात 13 हजार एकरवर उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जानेवारीमध्येच पत्राद्वारे पाठवल्याचे समजते. त्यामुळे आता हा प्रकल्प रत्नागिरीतच होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान कोकण दौर्‍यावर असणारे राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रत्नागिरीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना यावर भाष्य केलं.
महाराष्ट्रात चांगले प्रकल्प हवे आहेत. पण जेव्हा प्रकल्प आणत असतो तेव्हा स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊनच आणतो. मुख्यमंत्र्यांसोबतही माझी यावर चर्चा झाली. जसं नाणारमधून हा प्रकल्प बाहेर आणला आहे. आपण दुसरी जागा मागितली आहे पण यावेळी तेथील स्थानिक भुमीपुत्रांना न्याय कसा मिळेल याकडे लक्ष दिलं जाईल तसंच त्यांना विश्‍वासात घेतले जाईल,
आदित्य ठाकरे,पर्यावरण मंत्री
पुढे ते म्हणाले की, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बारसूसोबत अजून काही जागा आहेत, आपण त्या पाहिल्या आहेत. पण यासाठी लागणार्‍या गरजा आहेत. त्या गरजा आणि स्थानिक भुमीपुत्रांचे हक्क यांना सांभाळूनच पुढील वाटचाल केली जाईल. जागा उपलब्ध करुन देण्याचं काम राज्य सरकारचं असतं, ते आपण करुन देऊ. पण यावेळी त्या भुमीपुत्रांसोबत संवाद साधणं हादेखील कर्तव्याचा भाग असून तेदेखील करु, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राचं उत्तर अजून पंतप्रधानांकडून आलं नसल्यासंबंधी विचारलं असता त्यांनी त्यांनाच विचारा असं सांगत भाष्य करणं टाळलं.
केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी रत्नागिरीतील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन झाल्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे विधान केले. त्यानंतर या प्रकल्पावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून घडामोडींनाही वेग आला. लोकांचा विरोध नसेल अशा ठिकाणी प्रकल्प हलवण्याबाबतचे विधान कोकण दौर्‍यावर असलेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.
त्यानंतर बारसू-धोपेश्‍वर परिसरातच हा प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी करत स्थानिकांनी आदित्य ठाकरे यांची भेटही घेतली. नाणारला पर्यायी प्रकल्पस्थळ निश्‍चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून केंद्र सरकार, गुंतवणूकदार तेलकंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये सहमती झाल्यावर त्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिली. धर्मेद्र प्रधान यांचे विधान हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध कायम
बारसु येथे हा प्रकल्प होण्याला राजापूर येथील स्थानिकांनी याला विरोध केला असून यासाठी त्यांनी तहसिलद कार्यालयावर मोर्चा काढला आहे. कोकणात रिफायनरीला थारा नाही असं म्हणतं त्यांनी रिफायनरीला विरोध दर्शवला आहे. पारंपारिक गाणी आणि वाद्यांच्या सहाय्यानं या स्थानिकांनी येथे विरोध नोंदवला आहे. आमच्या गावात रिफायनरी नको आहे. कारण यामुळे कोकणातील निसर्गाचे नुकसान होणार आहे. आम्हाला कोकणात आणि या गावांत हा प्रकल्प नको अशी ठाम भूमिका येथील ग्रामस्थांनी घेतली आहे. कोणतीही मोठी उलाढाल होऊदे, अगर रोजगार मिळुदे काहीही झालं तरी गावात रिफायनरी येऊ देणार नाही असंही येथील स्थानिकांनी स्पष्ट केलं आहे.
