न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांचा इशारा
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
एमएमआरडीएच्या प्रस्तावित कर्नाळा-साई-चिरनेर-नवनगर अर्थात ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाविरोधात रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, भूमीपुत्र आणि ग्रामस्थांनी संघर्षाची रणशिंगे फुंकली आहेत. चिरनेर येथील ऐतिहासिक जंगल सत्याग्रह हुतात्मा स्मारक भूमीत रविवारी झालेल्या भव्य शेतकरी मेळाव्यात माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत, “सरकारला तिसरी मुंबई उभी करायची असेल तर ती शेतकऱ्यांच्या प्रेतावर उभी करावी लागेल” असा थेट इशारा दिला.
कोळसे पाटील म्हणाले, “जनशक्तीपेक्षा मोठे कोणीही नाही. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले, हा जनतेच्या एकजुटीचा विजय होता. आता रायगडमधील शेतकऱ्यांनीही आपल्या जमिनी, घरे, संस्कृती आणि अस्तित्व वाचवण्यासाठी एकजूट दाखवली पाहिजे. एक इंचही जमीन देणार नाही, असा निर्धार प्रत्येकाने केला पाहिजे.” त्यांनी सरकार, प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, “न्यायालय, पोलीस आणि सरकार आपले नाहीत; पण शेतकरी हा या सरकारचा बाप आहे,” असे परखड विधान केले. “घटना आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करू, पण कोणतीही तडजोड करणार नाही. जनतेने लढ्यात उतरले पाहिजे आणि त्यात माझा पहिला क्रमांक असेल,” असेही ते म्हणाले.
या मेळाव्यास माजी आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार बाळाराम पाटील, न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, वैशाली पाटील, डॉ. मनीष पाटील, अविनाश ठाकूर, सुधाकर पाटील, भास्कर मोकल, संतोष ठाकूर, सचिन घबाडी, दीपक कातकरी, समाधान ठाकूर, महेश म्हात्रे, रवी घरत, सुरेश पाटील, नारायण घरत, प्रफुल्ल खारपाटील, भूषण पाटील, महेंद्र ठाकूर, निलेश पाटील, मेघनाथ पाटील यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
हा विकास नाही, बिल्डरधार्जिणा डाव
सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पावर जोरदार टीका करत, “हा प्रकल्प शेतकरी, शेतमजूर किंवा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नसून फक्त बिल्डरांसाठी आहे,” असा आरोप केला. त्यांनी भूसंपादन कायदा 2013 मधील सामाजिक परिणाम अभ्यासाची तरतूद डावलण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. “शेतकरी, आगरी, कोळी, कुणबी, आदिवासी आणि शेतमजुरांच्या भविष्याचा अभ्यास न करता भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेता येत नाही. मग हा अभ्यास झाला आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एमएमआरडीए, नयना आणि सिडको या संस्था भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ग्रामसभाच सर्वोच्च; प्रत्येक गावातून ठराव करा
उल्का महाजन यांनी 198 गावांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार असल्याचा दावा करत प्रत्येक ग्रामसभेने तिसऱ्या मुंबईविरोधात ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन केले. “ग्रामसभा ही सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी कोणतीही योजना स्वीकारली जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्याची जमीन, तोच विकासक
माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी सरकारसमोर “ज्याची जमीन, तोच विकासक” हे तत्त्व मांडण्याची गरज व्यक्त केली. “आपल्या जमिनी सरकारला द्यायच्या नाहीत, ही भूमिका ठाम ठेवली तरच आपले अस्तित्व टिकून राहील,” असे ते म्हणाले.
राजकारणी, भांडवलदारांनी आधीच जमिनी घेतल्या
सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, “तिसरी मुंबई होणार हे काही राजकारणी आणि भांडवलदारांना आधीपासूनच माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. आता गावठाणे, घरे आणि शेतीवर संकट आले आहे.
80 हजार एकर शेती धोक्यात
उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांमधील सुमारे 80 हजार एकर सुपीक शेती या प्रकल्पासाठी संपादित होणार असल्याचा दावा करण्यात आला. यापूर्वी नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनींमुळे स्थानिक शेतकरी आणि समाज उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोपही सभेत करण्यात आला.
आमच्या जमिनी देणार नाही
सभेच्या अखेरीस उपस्थित शेतकरी, महिला, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी एकमुखाने “नाही… नाही… कधीही नाही… आमच्या जमिनी देणार नाही!” अशी घोषणा देत तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला. “शेती, घरे, गावे आणि आमचे अस्तित्व संपवणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईची एकही वीट रचू देणार नाही,“ असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.