91 वर्षीय वृद्धावर उपोषणाची वेळ

हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी घेतली संघर्षाची भूमिका
प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचा इशारा

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण पंचायत समितीच्या कथित मनमानी, एकतर्फी आणि अन्यायकारक कारभाराविरोधात हनुमान कोळीवाडा येथील ग्रामस्थांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. यावेळी 91 वर्षीय प्रकल्पग्रस्त अनंत परदेशी यांच्यासह रविंद्र कोळी हे गुरुवारी (दि.16) सकाळी 10 वाजल्यापासून उरण पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार आहेत. या आंदोलनामुळे उरण तालुक्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, विविध कर्मचारी संघटना, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

उपोषणकर्त्यांचा आरोप आहे की, शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेच्या दबावाखाली येऊन प्रशासनाने कोणतीही वस्तुस्थिती न पडताळता निर्णय घेतल्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांवर अन्याय झाला आहे. प्रशासनाने कायद्याचा आधार न घेता एकतर्फी कारवाई करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या व भूखंडांच्या हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीतील तब्बल 36 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या नमुना क्रमांक 8 नोंदी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता अचानक रद्द करण्यात आल्या. या नोंदी तातडीने पूर्ववत करण्यात याव्यात, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

त्याशिवाय न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणातही काही घरांचे नळ कनेक्शन तोडून पाणीपुरवठा बंद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उलट असेसमेंट नोंद नसलेल्या बेकायदेशीर घरांना दिलेली नळजोडणी सुरू असल्याचा दावा करत, अशा जोडण्या तात्काळ बंद करण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. तसेच, ग्रामपंचायतीतील 2012-13 आणि 2021-23 मधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी, त्यासंदर्भातील अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तातडीने सादर करावा, दोषींवर कारवाई करावी, तसेच मालमत्ता कर न भरता नागरी सुविधा घेणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशाही मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत.

या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सहाय्यक/निरीक्षक कर्मचारी संघटना, शिवसेना (हनुमान कोळीवाडा शाखा) तसेच राजकिय पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, एका 91 वर्षीय वृद्ध प्रकल्पग्रस्ताला न्यायासाठी आमरण उपोषणावर बसण्याची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याची प्रतिक्रिया या संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या प्रकृतीला काही अपाय झाला किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाची राहील. या उपोषणाबाबतची माहिती राज्याचे गृहमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, कोकण विभागीय आयुक्त आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली असून, तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता प्रशासन आंदोलकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार की संघर्ष अधिक तीव्र होणार, याकडे संपूर्ण उरण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.