| मुंबई | प्रतिनिधी |
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्वं विभागानी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी ( 27 जुलै) दिले आहेत.
पोलिस गृहनिर्माण या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यातील मोठ्या प्रमाणात पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्याना घरं मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मिडीयम टर्म आणि लाँग टर्म असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, हा आराखडा तयार करतांना भाडेतत्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (युएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. असेही श्री शिंदे यांनी सांगितले.
कामांना गती द्या- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पोलीस हाऊसिंगच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलीसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. परंतु ही कामे अतिशय संथ पद्धतीने सुरु आहेत. या कामांना गती देण्याची गरज आहे.यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.