आदिवासी कार्यकर्त्यांचा आत्मदहनाचा इशारा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील माथेरानचे डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याला वन विभागाने परवानगी द्यावी या मागणीसाठी आदिवासी कार्यकर्त्यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, वन विभागाने 5 मे पर्यंत रस्त्यासाठी जागा देण्याची परवानगी देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. परंतु 30 एप्रिल पूर्वी वन जमिनीमधून रस्ता करण्याची परवानगी दिली नाही, तर शासनाला कोणत्याही सूचना न देता आत्मदहन आंदोलन केले जाईल असा इशारा आदिवासी कार्यकर्ते जैतू पारधी आणि गणेश पारधी यांनी दिला.

कर्जत- कल्याण राज्य मार्ग 76 ते जुम्मापट्टी हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर आहे. हा रस्ता तीन ग्रामपंचायतीमधून जात असून, रस्त्याच्या कामाला किरवलीपासून सुरुवात झालेली आहे. वन विभागाने या रस्त्यातील काही भागाला अद्याप परवानगी दिलेली नाही. माणगावतर्फे वरेडी ग्रामपंचायतीमधील रस्त्यासाठी वनविभागाकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. कायद्यात बसत असून सुद्धा वनविभाग कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक मंजुरी मिळत नसल्यामुळे आदिवासी समाज नाराज आहे. कर्जत तालुक्यातील ग्रामपंचायत माणगांव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत हद्दीत जाणीपूर्वक वनविभागाकडून 3/2 चा दावा मंजूर केला नाही. कायद्यात बसून सुध्दा वनविभाग कार्यालयाकडून जाणीपूर्वक मंजूरी मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते गणेश पारधी आणि जैतू पारधी यांनी कर्जत वन विभाग कार्यालयाच्या बाहेर आत्मदहन आंदोलन जाहीर केले होते.

त्यावेळी आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या आत्मदहन आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन कर्जत पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तेथे ठेवला होता. सहायक पोलीस निरीक्षक अनिल सोनोने हे स्वतः यावेळी उपस्थित होते. तर आदिवासी समाजाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष मालू निरगुडे, आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते दत्ता निरगुडे, सुनील पारधी, बाळू भगत, सुनील गोरे, चहू पारधी, बुधाजी निरगुडे आदी उपस्थित होते. शेवटी लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आपले आत्मदहन आंदोलन 30 एप्रिल पर्यंत स्थगित करण्यात आले. या कालावधीत वन जमिनीतून रस्ता करण्याची परवानगी मिळाली नाही तर 1 मे महाराष्ट्र दिनी शासनाला कोणतीही सूचना न देता आत्मदहन केले जाईल आणि आमचे मृतदेह वन विभागाच्या कार्यालयात पोहोचतील असा इशारा जैतू पारधी यांनी वन विभागाला दिला आहे.