। गडब । वार्ताहर ।
पेण तालुक्यातील पाबळ खोर्यातील पाबळ, वरप, जिरणे, महालमेरा डोंगर तसेच कुहिरे-शिहु या भागातील आदिवासींना वन हक्क मान्यता कायद्यांतर्गत 471 दावेदार आदिवासींना प्रमाणपत्र व वनदस्तऐवज मिळालेले आहेत. या दोन्ही प्रमाणपत्रावर आधारित महसुली सातबारा मिळावा म्हणून मागणी आहे. याबाबत पाबळ खोर्यातील आदिवासींकडून गेली दोन ते तीन वर्षे मागणी होत आहे. होणार्या या दिरंगाईमुळे आदिवासींमध्ये असंतोष पसरला असून यावर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी साकव संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांनी केली आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वन हक्काच्या मान्यतेने साकव संस्थेने पाबळ खोर्यातील एकूण दहा गावांचे सामूहिक हक्क दावे केले होते. हे दावे व दळी जमिनीचे पट्टे तत्कालीन राज्यपाल महोदय सी विद्यासागर राव यांनी मंजूर केले आहेत. या दहा गावांचे रायगड जिल्हा कन्वर्जन समितीमध्ये संवर्धन संरक्षण व प्राप्त जमिनीच्या विकासाचे आराखडे देऊनही यावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची खंत अरुण शिवकर यांनी व्यक्त केली आहे.