पुनर्विकासासाठी खोट्या दस्तऐवजांचा वापर

बोगस प्रकल्पांवर स्थगितीची मागणी

। उरण । वर्ताहर ।

उरण नगरपालिका क्षेत्रातील काही पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानग्या मिळवल्याच्या आरोपांवर न्यायालयीन स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. काही विकासकांनी खोट्या दस्तऐवजांचा वापर करून अनधिकृतपणे परवानग्या घेतल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात लवकरच सामाजिक कार्यकर्ते न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याने संबंधित प्रकल्पांवर तात्पुरती स्थगिती लागू होऊ शकते. त्यामुळे सदनिका किंवा गाळ्यांची खरेदी करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

या प्रकारामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कायदेशीरतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. उरणमधील पुनर्विकासाच्या नावाखाली एफएसआय वाढवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे समोर आले आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, या प्रकल्पांमध्ये मयत व्यक्तींच्या नावाने बनावट पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी जोडण्यात आल्याचे आढळले आहे. तसेच, अनेक नवीन बांधकामे ही पूर्वीच्या इमारतींच्या तुलनेत नगरपालिका हद्दीबाहेर, विशेषतः नाल्यांच्या ठिकाणी उभारण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही कामे नियमानुसार होत असल्याचे दाखवून नगरपालिका आणि महारेराच्या अधिकार्‍यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या गैरप्रकारांविरोधात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला असला तरी, शासकीय यंत्रणा आर्थिक हितसंबंधांमुळे दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळेच आता न्यायालयात याचिका दाखल करून या इमारतींच्या बांधकामांना स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर न्यायालयाने या परवानग्या बेकायदेशीर ठरवल्या, तर अशा इमारतींच्या वैधतेवर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

खरेदीदारांनी काय करावे?
योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता घेतलेली मालमत्ता भविष्यात समस्या निर्माण करू शकते. त्यामुळे उरणमध्ये सदनिका किंवा गाळे खरेदी करताना सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करूनच व्यवहार करावा. संबंधित प्रकल्पाला उरण नगरपालिका आणि महारेराची वैध परवानगी आहे का, हे तपासावे. व्यवहार करण्यापूर्वी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा. अनधिकृत प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास भविष्यात मोठ्या कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे आधीच खबरदारी घेण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.