। मुरुड-जंजिरा । किरण बाथम ।
विहूर गुरचरण जमिनीचा विक्री प्रकरणात खुप मोठा घोटाळा व भ्रष्टाचार बाहेर पडणार आहे, हे प्रथम दर्शनीच शेकाप नेते आमदार जयंत पाटील यांनी म्हटले होते. एकूण घटनाक्रम पाहता आमदार जयंत पाटील यांचे भाकीत आता खरे ठरत आहे.
गुपचूप विक्री व्यवहार झाल्यावर ग्रामपंचायतीचे गुरचरण वाचावे म्हणून प्रयत्न करू लागली. त्याला महसूल विभागापासून सर्व संबंधित खाते विरोध करू लागले. गावातील जाणकार मंडळी जेव्हा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने जुनी कागदपत्रे उलगडू लागले, तेव्हा ग्रामपंचायतीची सरळ फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत गेले. सातबारावरील जुन्या नोंदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या नावे जमिन असताना महसूल विभागाला त्या नोंदी मिळतंच नाहीत, हे कसे शक्य आहे. सर्व यंत्रणा आज सातबारा दाखवा अशी ओरड करीत आहेत. आज 1992 चा सातबारा ग्रामपंचायत व सर्वपक्षीय, सर्व धर्मीय आंदोलनकारी समितीच्या हाती लागला आहे. संपूर्ण कागदपत्रे शोधताना सतत सर्वांना खात्रीपूर्ण शंका होती की हाच 7/12 विहूर तलाठी कार्यालय व मुरुड तहसील कार्यालयातून गायब करण्यात आला होता.
सुरुवातीला जेव्हा ग्रामपंचायतीने महसूल कार्यालय आणि भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे जमीन हस्तांतरणाबाबत हरकत घेतली तेव्हा हेच महसूल प्रशासन व खरेदीदाराला बांधकाम संरक्षण देणारे तालुका पातळीचे अधिकारी सरपंच व ग्रामस्थांना गुरचरण जमिनीचा 7/12 दाखविण्याचे आव्हान करत होते. सरकारी गुरचरण जमिनीचा 1960 चा फेरफार जो तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेशित केला होता, तो आदेशही आताच्या महसूल प्रशासनाने जाणीवपूर्वक विचारात घेतला नाही.
सर्व महसूल यंत्रणा घाईघाईने खरेदीदाराला जमिनीचा ताबा देण्यासाठी सर्वकाही पणाला लावून काम करत असल्याचे निदर्शनात आले. यंत्रणेपुढे ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतही हतबल होती. जो पर्यंत खरेदीदाराची जमीन ताबा घेण्याची तयारी झाली नाही, तो पर्यंत ग्रामस्थांना चौकशीच्या नावाखाली शासकीय शिलेदार सतत दोन महिने दिशाभूल करत राहिले. एवढेच नाही तर मृत झालेल्या व बाहेरगावी परदेशात असणार्‍या काहींच्या खोट्या सहीने स्वतः खरेदीदार तैजूनने खोटी मोजणी करून घेतली. त्याच्यावर गुन्हा दाखल न करता शेवटी अभूतपूर्व मोठ्या पोलीस बळाचा वापर करुन बांधकामासाठी संरक्षण दिले गेले व ग्रामपंचायतीच्या हक्क अधिकाराचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर ताबा खरेदीदाराला दिल्यावरच सर्व तृप्त झाल्याचे आज दिसत आहेत.
काल परवा असं वाटत होतं की, या जिल्ह्याची सर्व यंत्रणा आताच्या नवाबाला गेलेला राजपाट जणू मिळवून देण्यासाठी विहूर जनतेबरोबर संघर्ष करत आहे. नवाबांनी विकलेल्या या जमिनीचा खरेदीदाराला ताबा दिला तरच घेतलेला घास घशाखाली जाईल, अन्यथा काहीच उपयोग होणार नाही. म्हणून विहूर ग्रामस्थांसमोर कायद्याचा दांडका उभा केला गेला. पण हा भारत देश लोकशाहीचा देश आहे. घटनेच्या आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराप्रमाणे विहूर जनता न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्‍वास ठेवून चालत आहे.
आमदार जयंत पाटील व माजी आमदार पंडित पाटील यांनी ग्रामस्थांची सुरुवातीपासून सत्य बाजू मांडली. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. परंतू या प्रकरणात सरकारच्या कुठल्याही मंत्र्यांनी, नेत्यांनी ग्रामस्थांच्या अर्थात सरपंचाच्या एकाही तक्रारीकडे गांभीर्याने बघितले नाही, याचे सर्वांना आश्‍चर्य वाटत आहे. ग्रामस्थांच्या हक्काची जमीन आज सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून महसूल व प्रशासनाने खरेदीदाराला कशी दिली, ग्रामपंचायतीची फसवणूक का केली, लोकशाहीची ऐशीतैशी करून तैजून हसनच्या व नवाबाच्या हुकुमशाहीला संरक्षण कसे मिळाले? या प्रश्‍नांचा येत्या काळात नक्कीच उलगडा होणार आहे.