पादचाऱ्यांच्या हक्कावर महापालिकेचा लॉन वरवंटा
| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्य नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या बाबतीत मात्र फोल ठरताना दिसत आहे. सर्वसामान्यांच्या अतिक्रमणांवर तातडीने हातोडा फिरवणारी महापालिका, स्वतःच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र नियमांना हरताळ फासत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
नेरूळ येथील नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर चक्क पदपथावरच गार्डन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे पदपथावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईतील सर्व पदपथे पादचाऱ्यांसाठी अडथळामुक्त करण्यासाठीचे अभियान प्रशासनाने सुरु केले असल्याने आयुक्त निवासस्थानासमोरील पदपथ गार्डनवर कारवाई होणार की ‘नियमाला अपवाद’ या संकल्पनेतून अभय मिळणार, हा प्रश्न जनतेकडून विचारला जात आहे.
पदपथ हे मुळात नागरिकांना चालण्यासाठी राखीव असतात. मात्र, नेरूळ येथील आयुक्त निवास बंगल्याच्या दर्शनी भागातील पदपथावर मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण करून तिथे गार्डन तयार करण्यात आले आहे. या ठिकाणी पदपथाचा मोठा हिस्सा झाडे-झुडपांनी व्यापला आहे. नियम हे फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच असतात का? असा संतप्त सवाल आता सजग नागरिक विचारू लागले आहेत. मुद्दा केवळ एका गार्डनचा नसून त्यातून ध्वनित होणाऱ्या प्रशासकीय मानसिकतेचा आहे. आयुक्त किंवा उच्च पदस्थ अधिकारी झाले की आपण सर्व नियमांपासून मुक्त आहोत, अशी एक भ्रामक संकल्पना प्रशासनात रुजू पाहत आहे. पदपथ मोठे असल्याने तूर्त पदपथावरील या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना अडथळा होत नसला तरी आपण ‘नियमांच्या पलीकडे’ या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचा अडथळा नवी मुंबईतील पदपथ अडथळामुक्त करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीत अडथळा ठरू शकतो.
केवळ आयुक्तांचे निवासस्थानच नव्हे, तर बेलापूर सेक्टर 15 मधील अनेक शासकीय कार्यालयांनीही आपल्या इमारतीसमोरील सार्वजनिक पदपथांवर रेलिंग लावून आणि लॉन तयार करून ते रस्ते बंदिस्त केले आहेत. तसेच, शहराचे नियोजन करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यालयासमोरच या नियोजनाचा फज्जा उडालेला पाहायला मिळत आहे. यापूर्वी अनेकदा तक्रारी करूनही महापालिकेने यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे ‘बड्या’ संस्था आणि अधिकाऱ्यांपुढे प्रशासन झुकल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे नवी मुंबई सजग नागरिक मंचाकडून बोलले जात आहे.
पदपथ हे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी असतात, शासकीय निवासस्थानांच्या किंवा संस्थांच्या शोभेसाठी नव्हे. आयुक्त निवासस्थानासमोरच जर नियमांची पायमल्ली होत असेल, तर सामान्य नागरिकांकडून शिस्तीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने स्वतःहून ही अतिक्रमणे हटवून आदर्श घालून द्यावा. आता महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग आपल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानासमोर असलेल्या या अनधिकृत गार्डनवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार की ‘सत्ता आणि पद’ या नावाखाली नियमांना तिलांजली दिली जाणार, याकडे संपूर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
सुधीर दाणी,
सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई







