सीमाप्रश्‍न सोडविल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही – आ.जयंत पाटील
| मुंबई | दिलीप जाधव |
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी घोषणा शेका पक्षाचे जेष्ठ आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. शिवसेनेचे जेष्ठ आमदार आणि माजी मंत्री दिवाकर रावते यांनी कर्नाटक-बेळगाव सीमा प्रश्‍नावर विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.या चर्चेत बोलताना जयंत पाटील यांनी रोखठोक भूमिका मांडत सीमावासियांच्या मागे आम्ही ठामपणे उभे आहोत हे दाखवून दिले. आपल्या आवेशपूर्ण भाषणात ते म्हणाले, कर्नाटक -बेळगाव सीमाप्रश्‍नाच्या लढ्यातूनच आमचा राजकीय जन्म झाला. साडेतीन तालुक्याचा हा प्रश्‍न 1957 साली सुरू झाला आणि आज 2022 साल उजाडले मात्र इतक्या वर्षात आम्ही हा प्रश्‍न सोडवू शकलो नाही, अशी खंत जयंत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
कर्नाटक-बेळगाव सीमा प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी गठित केलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती मध्ये 10 पदाधिकारी हे अलिबाग तालुक्यातील होते. 1962 साली झालेल्या आंदोलनात माझे काका आणि विधानसभेचे माजी विरोधी पक्ष नेते स्व.दत्ता पाटील हे कर्नाटकातील बेल्लारी तुरुंगात 9 महिने बंदिस्त होत.महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये शेकापचे 6 आमदार होते. एकीकरण समितीचे जेष्ठ नेते दाजीबा देसाई आणि बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या नेतृत्वाखाली सीमा प्रश्‍नावर प्रखर आंदोलन केले जायचे. काळा घोडा ते विधान भवना पर्यन्त मोर्चा निघाला त्यावेळी पोलीसांनी हवेत गोळीबार केला होता, याची आठवणही त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितली. माजी मुख्यमंत्री ए आर अंतुले यांनी सीमा प्रश्‍नावर महाजन अहवालाची चांगलीच चिरफाड केली होती, अशी आठवण जयंत पाटील यांनी सांगून त्यांचे आणि व्यक्तिगत मतभेत नव्हते तर राजकीय मतभेत होते, असं सांगितले.
आता काळ बदलला आहे.सीमा प्रश्‍नावर आंदोलनात किती लोकं रस्त्यावर उतरतील हे सांगता येणार नाही.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर राज्यसकट हाकतात मात्र कर्नाटकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या झालेल्या पुतळ्याच्या विटबंना नंतर जी प्रतिक्रिया उमटायला पाहिजे होती ती बघायला मिळाली नाही.
आ.जयंत पाटील
शिक्षणसंस्थावर कारवाई करा
सरकारने शाळांमध्ये आणि प्रशासनात मराठी सक्तीची केली आहे मात्र खाजगी संस्थेच्या शाळांमध्ये मराठीला मान नाही. ते सरकारने केलेल्या कायद्याला जुमानत नाहीत. अशा संस्थांवर कडक कारवाई केली पाहिजे असं यावेळी जयंत पाटील यांनी सांगितले. सीमावासीयांच्या मागे महाराष्ट्र भक्कमपणे उभा आह, हे आता कृतीमधून दिसले पाहिजे त्याकरिता विधिमंडळातील सर्व पक्षाच्या गट नेत्यांची बैठक बोलवा,एकमताने ठराव घ्या, अशी मागणी यावेळी जयंत पाटील यांनी केली. शिवसेनेचे जेष्ठ आमदार दिवाकर रावते म्हणाले की सीमा प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी लोकसभेचे गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन तयार केले त्यावर शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी आपल्या सह्या केल्या मात्र भाजपच्या खासदारांनी या निवेदनावर सह्या केल्या नाहीत असा आरोप केला.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सीमावर्तीय भागातील मराठी शाळांकरिता 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली मात्र एक रुपया दिला नाही नुसत्या कोरड्या भावना काय उपयोगाच्या असा आघाडी सरकारला टोला लगावला. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आपल्या उत्तरात सीमा भागातील शाळांसाठी भरीव आर्थिक मदत दिली जाईल तसेच उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकरच बोलावली जाईल असं आश्‍वासन दिल. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना ठराव पाठविण्या पूर्वी तो तांत्रिकरित्या योग्य आहे की नाही. ते तपासावे लागेल, असं सांगितलं .
