हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही: जयंत पाटील

| मुंबई | प्रतिनिधी |

नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रैभाषिक योजनेनुसार, महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून, इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय मराठी भाषिकांवर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रकार असून, राज्यातील जनता हा अन्याय खपवून घेणार नाही, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

भाषावार प्रांत रचना आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीकरिता, संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिलेल्या अविस्मरणीय संघर्षात, शेकापक्ष अग्रभागी राहिला असून, मराठी ही आमची मातृभाषा तर आहेच; परंतु ती महाराष्ट्राची राजभाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, असे प्रतिपादन जयंत पाटील यांनी केले आहे.

भारत हे एक संघराज्य असून, राज्याची अस्मिता आणि स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राखलेच पाहिजे, ही भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका असून, कोणत्याही भाषेची सक्ती, या देशात योग्य नाही. देशातील सर्व भाषांबद्दल आम्हाला आदरच आहे, तसा तो हिंदी बद्दलही आहे, ज्याला जी भाषा शिकायची असेल, तो ती भाषा शिकेल, सक्ती कशाला, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला आहे.

हिंदी भाषेला ‌‘राष्ट्रभाषा‌’ मानण्याबाबत देशात अजूनही एकमत नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असेल तर ती हिंदी भाषिक राज्ये वगळता इतर राज्यात अल्पसंख्य कशी? असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला अल्पसंख्य भाषेचा दर्जा प्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी भाषिकांच्या अनेक शैक्षणिक संस्थांना भाषिक अल्पसंख्य दर्जा प्राप्त होऊन, आरक्षणासह अनेक सवलती मिळत आहेत. हिंदी भाषिक शैक्षणिक संस्थांचा भाषिक अल्पसंख्य दर्जा काढून घेणार का ? असा सवालही जयंत पाटील यांनी सरकारला केला आहे.

राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद-महाराष्ट्र या समितीलाही त्रिभाषिक सूत्रानुसार हिंदीची सक्ती करताना विचारात घेतलेले नाही, ही तर सरळ सरळ हुकूमशाहीच झाली, असा घणाघात जयंत पाटील यांनी केला आहे.