ऑक्टोबरमध्ये पुलाची निविदा प्रक्रिया; शेकाप नेत्यांच्या 40 वर्षांतील अथक प्रयत्नांना यश
मुंबई : शेतकरी कामगार पक्षाच्या 40 वर्षातील अथक प्रयत्न आज साकार होण्यास यश दृष्टीक्षेपात आले आहेत. अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते करंजा यादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या पुलाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबर पर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे अलिबागकरांचा 70 किमीचा वळसा वाचणार असून अलिबाग शहर मुंबईच्या अधिकच जवळ येणार आहे. तत्कालीन आमदार दत्ता पाटील, माजी राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील, आमदार जयंत पाटील, माजी आमदार पंडित पाटील यांनी वेळोवेळी या प्रश्नाचा पाठपुरावा केल्यामुळेच अलिबागच नव्हे तर रायगडकरांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होवू शकणार आहे.
कोकणात प्रस्तावित असलेल्या सागरी महामार्ग प्रकल्पात रेवस करंजा याच्या दरम्यानचा हा पूल प्रस्तावित आहे. हा पूल चिरले इथपर्यंत येत असलेल्या सिडकोच्या रस्त्याला हा पूल जोडला जाणार आहे. या पुलासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी सीआरझेड आणि वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी 9 हेक्टर जमिनीचे संपादन देखील करावे लागणार आहे. मात्र या पुलाने या भागाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच शिवडी न्हावा-शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि हा पूल पूर्ण झाल्यास अलिबाग आणि मुंबईतील अंतर कमी होणार असल्याने या पुलाचे काम लवकरच लवकर सुरू करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. येत्या चार महिन्यात सर्व प्रकारच्या परवानग्या आणि भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर महिन्यात या पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत.
1982 सालापासून अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते करंजा यांच्या दरम्यान पूल बांधण्याची मागणी करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय ए. आर. अंतुले यांनी देखील हा पूल बांधला जावा यासाठी प्रयत्न केले होते. हा पूल तयार झाल्यास तळकोकणात जाण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग तयार होऊ शकेल. तसेच अलिबाग शहरातील नागरिकांना घ्यावा लागणारा 70 किलोमीटरचा वळसा वाचणार आहे. त्यामुळे हा पूल लवकरात लवकर बांधला जावा, अशी मागणी शेकापचे तत्कालीन सर्वच आजी माजी आमदारांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. नगरविकास मंत्र्यांनी याबाबत एमएसआरडीसीला निर्देश दिल्याने शेतकरी कामगार पक्षाच्या 40वर्षांपासूनच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. आज याबाबत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीला एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, आणि नगरविकास आणि एमएसआरडीसीचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.