विचुंबे ग्रामपंचायतीत मोठी उलथापालथ

भाजपच्या सरपंचांसह सदस्य अपात्र

| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |

पनवेल तालुक्यातील विचुंबे ग्रुप ग्रामपंचायतीत मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. रायगड जिल्हाधिकारी न्यायालयाने भाजपचे सरपंच प्रमोद भिंगारकर आणि ग्रामपंचायत सदस्य अनिल भोईर यांना अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रणाली भोईर यांनी दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र ग्रामपंचायत विवाद अर्जांवर सुनावणी करत जिल्हाधिकारी न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने विचुंबे ग्रामपंचायतीतील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 32/2023 मध्ये प्रणाली भोईर यांनी भाजपचे सरपंच प्रमोद भिंगारकर यांच्या निवडीविरोधात आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणात अर्जदाराचा दावा ग्राह्य धरत न्यायालयाने प्रमोद भिंगारकर यांना विचुंबे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदासाठी निरर्ह (अपात्र) ठरविले आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 33/2023 मध्ये सदस्य अनिल भोईर यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला अर्जही मंजूर करत त्यांनाही सदस्यपदासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. रायगड जिल्हाधिकारी न्यायालयाने दि.14 जुलै रोजी हे दोन्ही आदेश पारित केले असून, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) डॉ. रविंद्र शेळके यांनी त्याबाबतचे सूचनापत्र जारी केले आहे. दोन्ही प्रकरणांत अर्जदार प्रणाली भोईर यांचे दावे मान्य करण्यात आले असून, खर्चाबाबत कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. तसेच, निकालाची माहिती सर्व संबंधितांना देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पनवेल तहसीलदारांना पनवेल आदेश बजावण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे विचुंबे ग्रामपंचायतीतील भाजपला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली असून, सरपंच आणि सदस्य या दोन्ही पदांवरील अपात्रतेमुळे ग्रामपंचायतीच्या पुढील कारभाराबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात संबंधितांकडून उच्च न्यायालयात किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले जाणार का, याकडे आता संपूर्ण पनवेल तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?
2013 मध्ये सर्वे क्रमांक 38/0 या सरकारी गुरुचरण जमिनीवरती बेकायदा इमारत बांधण्यात आली असून, या जमिनीवर 42 सदनिका असलेले बेकायदा बांधकाम केले होते. त्यामुळे ही इमारत सरकारी जमिनीवर असतानाही जमिनीच्या पत्त्यावर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करून सदनिका विकल्या गेल्या होत्या. याबाबत जिल्हा न्यायालयात सात वेळा सुनावणी करण्यात आली होती.