विधेयक रद्द होईपर्यंत लढा देणार- जयंत पाटील

जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात लाल वादळ; अलिबागमध्ये महाविकास आघाडीचा धडक मोर्चा

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

राज्य सरकारने मागील कालावधीत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्या विधेयकाविरोधात विधान परिषदेमध्ये चर्चा केली. या विधेयकाविरोधात बहिष्कार टाकण्यात आला. तरीदेखील विधेयक विश्‍वासात न घेता मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारे आहे. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी जनतेच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. जनसुरक्षा विधेयक रद्द होईपर्यंत लढा देणार आहे, असे प्रतिपादन शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केले.

जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात शेतकरी कामगार पक्ष व महाविकास आघाडीच्यावतीने मंगळवारी (दि.22) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मार्गदर्शन करताना जयंत पाटील बोलत होते.

यावेळी शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे, शेकाप जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील, शेकाप राज्य कामगार आघाडीचे प्रमुख प्रदीप नाईक, ज्येष्ठ नेते द्वारकानाथ नाईक, अ‍ॅड. गौतम पाटील, ठाकरे गटातील जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, अलिबाग पंचायत समिती माजी सभापती विद्या म्हात्रे, दिपश्री पोटफोडे, नंदा म्हात्रे, शेकाप तालुका चिटणीस अनिल पाटील, अलिबाग पंचायत समिती माजी उपसभापती अनिल पाटील, प्रसाद भोईर, माजी नगरसेवक अनिल चोपडा, सुरेश घरत, अ‍ॅड. सचिन जोशी, अ‍ॅड. परेश देशमुख, प्रफुल्ल पाटील, प्रमोद घासे, विलास म्हात्रे, विक्रांत वार्डे, दिपक पाटील, नंदकुमार मयेकर आदी शेकाप व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

यापुढे जयंत पाटील म्हणाले की, कष्टकरी, कामगार, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कायदे बनविण्यात आले आहेत. त्यासाठी अनेक लढे देण्यात आले आहेत. मात्र, या सरकारने जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे. जनसुरक्षा विधेयकामुळे आंदोलन करता येणार नाही, अशा पध्दतीने कायदे बनविण्यात आले आहेत. रस्त्यावर येऊन लढे, आंदोलने करता येणार नाहीत. त्यांच्या विरोधात कडक कायदे करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. जनसुरक्षा विधेयकामुळे तीन वर्ष न्यायालयात अर्ज करण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारे असणार आहे. हे विधेयक रद्द करण्याची भुमिका महाविकास आघाडीची आहे. ही भुमिका घेऊन लढे सुरु करण्यात आले आहे. यश मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार आहे, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

जनसुरक्षा विधेयक अन्यायकारक- सुरेश खैरे
शेतकरी, मजूर, कामगार, बेरोजगार युवक, युवतींवर होणार्‍या अन्यायकारक वृत्तीविरोधात एकत्रित येऊन लढण्याची भुमिका घेतली आहे. जोपर्यंत जनसुरक्षा विधेयक रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन, लढे सुरू ठेवले जाणार आहे. सर्वांनी जागे होऊन सरकारला आपली ताकद दाखविण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्यांना पायदळी तुडविण्यासाठी विधेयक- सुरेंद्र म्हात्रे
जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते एकत्र आले आहेत. जन सुरक्षा विधेयकाविरोधात अलिबागमध्ये मोर्चा काढण्यात आला आहे. हा मोर्चा प्रातिनिधीक स्वरुपात आहे. भविष्यात मोर्चाची दिशा वेगळी असणार आहे. सर्वसामान्यांना पायदळी तुडविण्यासाठी हे विधेयक आहे. सरकार विरोधात बोलण्यावर बंदी केली जाणार आहे. आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

एकतेने हे विधेयक रद्द करू या- नंदा म्हात्रे
2014 पासून भाजप सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून या सरकारचा मनमानी कारभार सुरू झाला आहे. नोटा बंदी, जीएसटी अशा अनेक प्रकारचे कायदे आणून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम सरकारने केले आहे. स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे आणले जात आहेत. देशात महिला अत्याचाराचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आणावे, अशी मागणी अनेकवेळा केली आहे. मात्र महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या राज्यात जन सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना बोलण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. तो अधिकारी आपल्याकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. जो पर्यंत संविधान हातात आहे, तो पर्यंत कितीही कारवाई करू देत त्याविरोधात आम्ही लढे देणार. हे विधेयक रद्द करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

कार्यकर्त्यांची अलोट गर्दी
जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात मोर्चा काढण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत मंगळवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून कार्यकर्ते हळुहळू शेतकरी भवनसमोर जमू लागले. बोलता बोलता शेतकरी कामगार पक्षासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच सर्वहरा आंदोलनातील महिला, पुरुष मोठ्या संख्येने जमले. सरकार विरोधात अनेकांनी घोषणा दिल्या. जन सुरक्षा कायदा रद्द करा, अशा घोषणाही झाल्या. यावेळी शेतकरी भवन व परिसरात कार्यकर्त्यांची अलोट गर्दी झाली. लाल बावटा, महाविकास आघाडीचा झेंडा हातात घेत, घोषणा देत मोर्चाला सुरुवात झाली.

मोर्चाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
जनसुरक्षा विधेयक घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक आहे. जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी कामगार पक्षासह महाविकास आघाडीतीलस काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आदी घटक पक्ष तसेच भाकप, माकप, भाकप, सकप, लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी व्यापक लढा सुरु केला आहे. शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विधेयकाविरोधात मंगळवारी (दि.22) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शेतकरी भवन येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, बालाजी नाका, मारुती नाका ते अलिबाग पोलीस ठाणे मार्गे हिराकोट तलाव असा काढण्यात आला. त्यानंतर या मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. जन सुरक्षा विधेयक रद्द करा, अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. या मोर्चाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन देण्यात आले.