| अलिबाग | प्रमोद जाधव |
रायगड जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थी गेल्या दोन वर्षापासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे. 2021-22 मध्ये 4 हजार 32 विद्यार्थी व 2022-23 मध्ये 3 हजार 860 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती मिळाली नाही. एकूण 14 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून येणे शिल्लक असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
शैक्षणिक प्रगतीमधून सामाजिक विकास साधण्यासाठी अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण चांगले शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारकडून शिष्यवृत्ती स्वरुपात अनुदान दिले जाते. केेंद्र सरकारकडून 60 टक्के व राज्य सरकारकडून 40 टक्के असा निधी वितरीत केला जातो. केंद्राकडून येणारा निधी विद्यार्थ्यांंच्या खात्यात जमा होतो. तर, राज्याकडून येणारा निधी महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा होता. महाविद्यालयात जमा झालेला निधी शालेय प्रवेश शुल्क आदींचा विचार करून विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वितरीत करतात. दोन टप्प्यात हा निधी वाटप केला जातो.
परंतु सरकारकडून अद्यापपर्यंत विद्यार्थ्याना निधी वितरीत न केल्याने त्याचा फटका रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. जिल्ह्यातील 7 हजार 897 विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. 22 कोटी रुपयांचा निधी शासन दरबारी प्रलंबित असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
वादामुळे शिष्यवृत्ती मिळणे लांबणीवर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यावरून गेल्या दोन वर्षापासून वाद सुरु होता. या वादामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. मात्र हा वाद आता मिटला असून, केंद्राकडून मिळालेला निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात व राज्याकडील निधी महाविद्यालयात जमा होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरीदेखील अद्यापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा झाली नाही. मात्र आठ दिवसात यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समाजकल्याण कार्यालयाकडून मिळाली आहे.
अशी आहे, शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर महाविद्यालयात त्याची ऑनलाईन माहिती उपलब्ध होते. त्याची पडताळणी महाविद्यालयातून झाल्यावर जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयात मान्यतेसाठी पाठविले जाते. तेथून यादी मंजूर झाल्यावर अंतिम मान्यता व शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात देण्याची प्रक्रिया पुणे येथील समाजकल्याण कार्यालयाकडून केली जाते.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जातीतील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास मोठा अडथळा निर्माण होतो. मात्र , शासनाच्या विविध योजना तसे शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने याचा विद्यार्थ्यांना मोठा आधार होतो. याच शिष्यवृत्तींच्या जीवावर अनेक विद्यार्थी घर सोडून शहरात शिक्षणासाठी जातात.शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षणाचा मोठा खर्च वाचतो. परंतु हीच शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली नाही, तर महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.