पनवेल शहर विकास आराखड्याबाबत जनसभा संपन्न

। पनवेल । वार्ताहर ।

युवा संस्था आणि घर हक्क संघर्ष समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने खारघरमधील युवा सेंटरमध्ये पनवेल शहर विकास आराखड्याबाबत आयोजित जनसभेत झोपडपट्टी पुनर्वसनासह, आदिवासी पाडे, गावठाणांसंबंधीचे प्रश्‍न, सार्वजनिक सुविधांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

या जनसभेमध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी पनवेल शहराच्या विकासासाठी आपले मत मांडून त्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित केले.
या जनसभेत विविध क्षेत्रातील मान्यवर, तज्ञ व्यक्तींनी सहभाग घेतला होता. या जनसभेची सुरुवात युवा संस्थेच्या वतीने दिशांत आणि दुलरी यांनी पनवेल विकास आराखड्यातील सध्या आस्तत्वात असलेल्या जमिनीचे वर्गीकरण आणि पनवेल महापालिकेने त्यावर केलेल्या आरक्षणाच्या नियोजनाचे सोप्या भाषेत विश्‍लेषण केले.

यात सार्वजनिक सुविधांची कमतरता, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सार्वजनिक गृहनिर्माण योजनांमधील तफावत तसेच आदिवासी पाडे आणि गावठाणांसंबंधीच्या मुद्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. जनसभेच्या दुसर्‍या सत्रात आयोजित पॅनल चर्चेत माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पनवेल विकास आराखड्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना सिडको, एमआयडीसी आणि महपालिकेच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय झालेल्या विकास प्रक्रियेची नकारात्मक बाजू मांडली. त्यांनी पनवेलकरांना सामाजिक सुविधांसाठी जागरुकपणे सूचना – हरकती सादर करण्याचे आवाहन केले. नगररचनाकार प्राची मर्चंट यांनी विकास आराखड्यामध्ये सामान्य माणसांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगत तांत्रिक दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी गावठाणांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकत त्यांच्या रक्षणाची आवश्यकता व्यक्त केली. तानाजी पाटील यांनी मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावर होणार्‍या संभाव्य परिणामांची चर्चा करत, सर्वांनी सक्रियपणे सूचना सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. मारुती म्हात्रे यांनी असंघटित कामगार आणि फेरीवाल्यांच्या अधिकारांवर लक्ष केंद्रित केले, तर अ‍ॅड. जे. पी. खरगे यांनी नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची गरज स्पष्ट केली. आदिवासी कातकरी समाजाच्या स्थितीबद्दल एकनाथ वाघे यांनी चिंता व्यक्त करत सर्वांना जागरुक करण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचे सांगितले.
यावेळी जनसभेचे अध्यक्ष हिरामण पगार यांनी सूचना-हरकती यासाठी मुदतवाढ न दिल्यास पनवेल महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला.