Tree illegal cutting: वनवलीत सागाच्या झाडांची खुलेआम कत्तल

भराव आणि खोदकामाने पर्यावरण धोक्यात; महसूल, वनविभाग निद्रावस्थेत

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

सागाची झाडे तोडणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला जात असतानाही रायगड जिल्ह्यातील वनवली गावात एका धनदांडग्याने तब्बल दोन एकर परिसरातील सागाच्या झाडांची बेसुमार कत्तल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता संबंधित जागेत मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव आणि खोदकामही सुरू करण्यात आले असून, महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे कानाडोळा केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील वनवली हे गाव निसर्गरम्य परिसरासाठी ओळखले जाते. खानाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या या गावालगतच्या जागेत कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता वीसहून अधिक सागाच्या झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करून मातीचा भराव टाकण्यात आला आहे.

नियमांनुसार अशा प्रकारचे वृक्षतोड, भराव किंवा खोदकाम करण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, संबंधितांनी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, झाडांची कत्तल झाल्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले होते, तरीही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महसूल आणि वन विभाग नेमके कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर कारभारामुळे परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि भरावामुळे भविष्यात नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

तोडलेल्या झाडांची लाखोंमध्ये विक्री?
वनवली परिसरात तोडण्यात आलेल्या सागाच्या झाडांची गुपचूप विक्री झाल्याची धक्कादायक माहितीही पुढे येत आहे. वीसहून अधिक सागाच्या झाडांची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता कत्तल करण्यात आली असून, ही झाडे एका व्यक्तीला सुमारे दीड लाख रुपयांना विकण्यात आल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. या व्यवहारामागे नेमके कोण आहे आणि वन विभाग याबाबत मौन का बाळगत आहे, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.