| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
वादळी वारे, बदलते हवामान, समुद्रातील प्रदुषण, मासळीचे घटते प्रमाण अशा अनेक कारणांमुळे मासेमारीवर मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. कृषी दर्जा असूनही कोणत्याही प्रकारचा लाभ मच्छिमारांना मिळत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघ, मुंबईचे माजी अध्यक्ष तथा महालक्ष्मी मच्छिमार सोसायटीचे चेअरमन विजय गिदी यांनी केला आहे. तसेच, मच्छिमारांना दुष्काळ जाहीर करून त्यांना अर्थसहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी देखील गिदी यांनी केली आहे. याबाबत मुरूडच्या तहसीलदार यांना पत्र देण्यात आले आहे.
रायगड जिल्ह्याला 240 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. अलिबाग, पनवेल, पेण, मुरूड, रेवदंडा, किहीम, सासवणे, मांडवा, रेवस, नवगाव, बोर्ली, मुरूड, राजपूरी, श्रीवर्धन, दिवेआगर अशा अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणारा वर्ग आहे. जिल्ह्यात सुमारे 5 हजार मासेमारी बोटी आहेत. त्यात काही यांत्रिकी आणि काही विना यांत्रिकी बोटींचा समावेश आहे. मासेमारी करून त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालविणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत. खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करणे, बाजारात मासळी विकणे अशा अनेक प्रकारची कामे केली जातात. मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना गेल्या तीन वर्षांमध्येे वादळी वारे, अवकाळी पाऊस, बदलते हवामान अशा अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मासळीचे प्रमाण घटत आहे. सध्या जून ते जूलै या कालावधीत मासेमारीला बंदी आहे. त्यामुळे मच्छिमार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. मासेमारी व्यवसाय उभा करण्यासाठी मच्छिमारांनी बँकाकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यामुळे मच्छिमार कर्जबाजारी झाले आहेत.
मच्छिमारांना आर्थिक संकटातून मुक्त करण्यासाठी दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघ मुंबईचे माजी चेअरमन विजय गिदी यांनी केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आदेश काढून शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाख रुपयांची कर्जमुक्ती योजना काढली आहे. याबाबत सर्व बँकांनी काम युद्ध पातळीवर सुरु केले आहे. मात्र, मच्छिमारांना कृषी दर्जा देऊनही कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीस अर्थ सहाय्य करावे, अशी मागणी गिदी यांनी केली आहे.






