63 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्याना फायदा; प्रत्येक शाळांना 20 टक्के अनुदान
| मुंबई | प्रतिनिधी |
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याबरोबरच राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती, शाळांना 1100 कोटींचं अनुदान आदी 16 निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि तुकड्यांना 20 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना अनुदान नाही त्यांना 20 टक्के अनुदान, ज्यांना 20 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना 40 टक्के अनुदान आणि ज्यांना 40 टक्के आहे त्यांना 60 टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे 63 हजार 338 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाला दरवर्षी 1160 कोटी एवढा अतिरिक्त बोजा येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दिली.
सरकारने याशिवाय जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मागील ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवाय योजना बंद केली होती. ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्याने राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदारी कर्मचार्यांना नियमित करणे, राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे .कोकणातील शेतकर्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना लागू कऱणे, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ, सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणे आदी निर्णयांनाही सरकारने मंजुरी दिली आहे.