जीबीएस रोगाची प्रशासनाला धास्ती

प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करूनच पुरवठा करावा- डॉ. भरत बास्टेवाड

| अलिबाग | वार्ताहर |

राज्यातील गुइलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) विषाणूंचा तसेच अन्य साथीच्या रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करून ग्रामपंचायत स्तरावर पिण्याच्या पाण्याचा स्रोतांची तसेच शाळा, अंगणवाडी, घरे इत्यादी ठिकाणच्या पाणी नमुन्यांची गावातील प्रशिक्षित महिला, स्वयंसेवकामार्फत प्रत्येक महिन्यातून एकदा जैविक क्षेत्रीय तपासणी संचाद्वारे तपासणी करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी केले.

जीबीएस विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शुद्ध पाणीपुरवठा होण्याच्या अनुषंगाने गावपातळीवर नळ पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत शाळा, अंगणवाडी व नळाद्वारे घरामध्ये उपलब्ध होणारे पाणी यांच्या जैविक तपासणीसाठी आवश्यक पाणी नमुने अभियान स्वरूपामध्ये गोळा करून नजीकच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळेमध्ये जमा करावे. जीबीएसचा व अन्य साथरोगचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रयोगशाळेत जैविक तपासणी करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. ग्रामीण कुटुंबाला कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीद्वारे पुरेशा प्रमाणात किमान 55 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती विहित गुणवत्तेचे पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे.

जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला घरगुती व सार्वजनिक स्रोत, ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र इत्यादी सातत्यपूर्वक गुणवत्तापूर्वक शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट निश्‍चित करावे. ग्रामीण जनतेला गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम ग्रामीण भागात गावागावात राबविण्यात यावे. याद्वारे गावातील सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची व घरगुती नळ कनेक्शनद्वारे पुरवठा करण्यात येणार्‍या पाण्याची (किमान दोन नमुने) रासायनिक तपासणी वर्षातून एकदा व जैविक तपासणी वर्षातून दोनदा प्रयोगशाळेत जमा करण्यात यावे, असे आवाहन डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी केले आहे. तसेच जीबीएस व अन्य साथरोगाचा प्रादुर्भाव टाळाण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभाग यांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत. याबाबत पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी योग्य ती कारवाई करण्याबाबत प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता शुभांगी नाखले यांनी पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत.