पुन्हा आणीबाणी?

आदि शंकराचार्यांनी भारताच्या चार दिशांना मठ स्थापन केले. त्यातला उत्तरेकडचा ज्योतिर्मठ म्हणजेच जोशीमठ. हे गाव सध्या जमीन खचल्यामुळे चर्चेत आहे. केरळ आणि कर्नाटकाच्या सीमेवरचा एडनीर मठ हा तोटकाचार्यांनी स्थापन केला. ते अद्वैत तत्वज्ञानातले मोठे गुरू. सर्व सृष्टीमध्ये एकरुपत्व पाहणारे हे तत्वज्ञान. पण विसाव्या शतकात या अद्वैत तत्वज्ञानाला गुंडाळून ठेवावे लागले. आपल्या मालकीची जमीन शेतकर्‍यांना मिळू नये म्हणून मठवाल्यांनी कज्जेदलाली केली. हाच तो प्रसिद्ध केशवानंद भारती खटला. केशवानंद भारती हे एडनीर मठाचे प्रमुख. अद्वैत परंपरेत त्यांनी काय केले हे ठाऊक नाही. पण कायद्याच्या पुस्तकात त्यांचं नाव कायमचं जाऊन बसलं. केरळातील अच्युत मेनन यांच्या कम्युनिस्ट सरकारने 1969 मध्ये जमीन सुधारणा कायदा आणला. प्रत्येकाकडे किती जमीन असावी हे त्यानुसार ठरवून दिलं गेलं. त्यापेक्षा जास्तीच्या जमिनी जप्त केल्या. एडनीरसारख्या मठांकडे पूर्वापार प्रचंड जमिनी होत्या. त्या गेल्या. केशवानंद भारतींनी कायद्याला आव्हान दिलं. त्यांचे वकील नानी पालखीवाला. हे टाटांचे सल्लागार. बड्या भांडवलदारांचे मित्र आणि पाठीराखे. ते केशवानंदांसोबत खटल्यात उतरले.
मालमत्तेच्या हक्काची लढाई
मठ धर्माचं काम करतो. धर्माचा अधिकार मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे मठाकडच्या जमिनींच्या मालकीचा अधिकारही त्याच अंतर्गत येतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण पालखीवालांचं खरं लक्ष्य वेगळं होतं. खासगी मालमत्तेचा अधिकार हा राज्यघटनेनं दिलेला मूलभूत हक्क आहे हे त्यांना सिध्द करायचं होतं. कारण, त्यावेळपर्यंत इंदिरा गांधी यांनी कम्युनिस्ट पध्दतीच्या अनेक सुधारणा केल्या होत्या. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणं, बँकांचं राष्ट्रीयकरण करणं, कमाल जमीन धारणा कायदा इत्यादी. शिवाय, कंपन्यांवरचे कर वाढवले होते. गरिबी हटाव हा त्यांचा मुख्य नारा होता. त्यामुळे उद्योगपती घाबरले होते. आपली संपत्ती हे सरकार काढून घेईल की काय अशी भीती त्यांना वाटू लागली होती. पण त्याबद्दल थेट खटला करणं हे अडचणीचं होतं. जनमत इंदिराजींच्या बाजूला होतं. केशवानंद भारतींचं धार्मिक प्रकरण त्यांना आयतंच मिळालं. घटनेतील काही हक्क मूलभूत आहेत, ते सरकार बदलू शकणार नाही असा मुद्दा घेऊन ते कोर्टात उतरले. इंदिरा सरकारने त्याला प्रखर विरोध केला. संसदेत कायदे संमत करून घटनेच्या कोणत्याही कलमामध्ये सरकार कसाही बदल करू शकते अशी भूमिका घेतली गेली. मठाच्या जमिनींचा प्रश्‍न दुय्यम ठरून हाच मुद्दा मुख्य बनला. सर्वोच्च न्यायालयात तुंबळ काथ्याकूट झाला. तेरा न्यायाधीशांच्या पीठापुढे खटला चालला. सात विरुध्द सहा अशा मतांनी निकाल लागला. केशवानंद भारतींची मागणी फेटाळली गेली. जमिनींचं फेरवाटप योग्य ठरवलं गेलं. पण, घटनेत वाटेल तसे बदल करण्याचा हक्क विधिमंडळांना आहे हा दावा मात्र न्यायालयाने अमान्य केला.
मूलभूत चौकटीचे तत्व
सरकारला घटनादुरुस्त्या करता येतील मात्र घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागता कामा नये असं न्यायालयानं सांगितलं. पण चौकट असं म्हटलं तरी ती ठोस नाही. संदिग्ध आहे. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय तिचा अर्थ लावू शकते. विधिमंडळात किंवा संसदेत संमत झालेले कायदे योग्य किंवा अयोग्य ठरवण्याचा अधिकारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना पूर्वीही होताच. पण तो तांत्रिक होता. म्हणजे विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करणार्‍या कायद्यात तांत्रिक चुका असतील तर न्यायालय त्या दाखवू शकत होते. पण राष्ट्रीयकरण केल्यामुळे खासगी विमा कंपन्यांच्या उद्योग करण्याच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा येते हा युक्तिवाद मान्य करून कायदा रद्द करू शकत नव्हते. असे कायदे करण्याबाबतचा सरकारचा अधिकार हा नागरिकांच्या अधिकारांच्या वर मानला गेला होता. (त्याचमुळे 1971 चा कुप्रसिध्द मिसा कायदा सरकार करू शकले होते. कोणालाही कितीही काळ विनावॉरंट तुरुंगात डांबण्याचा परवाना देणारा हा कायदा होता.) केशवानंद भारती खटल्यात न्यायालयाने संसद आणि सरकारवर एका प्रकारे बंधन आणले. मूलभूत चौकटीचे तत्व पुढे करून संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्त्या न्यायालय रद्द करू शकेल अशी व्यवस्था तयार झाली.
तेव्हा आणि आता
तेव्हा इंदिरा गांधी जोरात होत्या. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना चाप लावणे विरोधकांना आवडले होते. लालकृष्ण अडवानींनी या निर्णयाचे ऐतिहासिक म्हणून स्वागत केले होते. पण आता अडवानी वृद्धाश्रमात  आणि त्यांचे चेले इंदिरा गांधींच्या भूमिकेत गेले आहेत. त्यांच्याकडे बाईंसारखंच बहुमत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते न्यायालयांना खुन्नस देऊ लागले आहेत. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी न्यायिक आयोग नेमण्याचा कायदा मोदी सरकारने 2014-15 मध्ये आणला होता. या आयोगात पंतप्रधान व सरकार पक्षाचे वर्चस्व राहणार होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. तेव्हापासून न्यायालय व केंद्र सरकार यांच्यात तणातणी चालू आहे. न्यायमूर्तींची पदे रिकामी आहेत आणि नियुक्त्यांच्या शिफारशी केंद्राकडे बरेच दिवस पडून आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयानं अलिकडे अनेकदा ऐकवलं. त्यावर कायदामंत्री रिजुजू यांनी या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी वेळ घेणे हा सरकारचा अधिकारच आहे असं सांगितलं. न्यायालयाने हवं तर शिफारशी पाठवणं बंद करून स्वतःच निर्णय घ्यावेत असेही त्यांनी सुचवलं. एक मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाला असे उलट ऐकवतो यावरून मोदी सरकारचा मूड लक्षात येतो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गेल्या आठवड्यात आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं. घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा मुद्दा पुढे करून न्यायालये संसदेला दुय्यम ठरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संसदेने केलेला कायदा रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असताच कामा नये असे धनखड यांचे मत दिसते. म्हणजे ही पुन्हा एकदा 1973-74 सालची परिस्थिती आली. बहुमत आपल्या बाजूला असल्याने आपण म्हणू तो कायदा असे इंदिराबाईंना तेव्हा वाटत होते. आज तेच मोदी सरकारला वाटू लागले आहे. तेव्हाच्या अस्वस्थतेतून बाईंनी आणीबाणी आणली होती. 2023 मध्ये काय होईल?