| मुंबई | वृत्तसंस्था |
महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या प्रदिर्घ काळापासूनच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत संबंधीत विभागाला आदेश दिले होते. मात्र गेल्या सात महिन्यांत कोणतीच कार्यवाही झली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखद आहे. या विरोधात दि.30 ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
डॉ.डी. एल. कराड, ॲड.सुरेश ठाकूर, डी.पी.शिंदे, रामगोपाल मिश्रा, अनिल जाधव हे संघर्ष समितीचे मुख्य निमंत्रक आहेत, तर मुख्य संघटक संतोष पवार, ॲड. सुनील वाळूजकर आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली. संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मागण्यांबाबात पाठपुरावा करण्यात येत होता. परंतु आश्वासना शिवाय काहीही मिळाले नाही. तसेच, संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून उदासीन भाव दिसून येत अससल्याने कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देणेबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने जो स्थगिती आदेश दिला आहे तो त्वरित निकाली काढावा, तसेच शासनाने या कामी ठोस भूमिका मांडून राज्यातील सर्व बौद्ध मातंग व इतर सर्व समाजांचा वारसांना वारसा हक्काची नियुक्ती मिळणे कामी न्याय मिळवून द्यावा, प्रलंबित अनुकंपाची भरती त्वरित करावी, शासनाने नवीन निर्माण केलेल्या नगरपंचायत व नगरपरिषदेमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची उद्घोषणे पुर्वीचे उर्वरित सर्व कर्मचारी यांना विना शर्त विना अट कोणतीही शैक्षणिक अहर्ताची अट न घालता समावेशन करावे, तसेच नगरपंचायतीमधील सर्व सफाई कर्मचारी यांची आकृतीबंध मंजूर करून सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करावे अथवा सेवेत असताना मयत झाले असल्यास त्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने अथवा अनुकंपा खाली त्वरित नियुक्ती द्यावी, स्वच्छता निरीक्षकांचे विकल्प त्वरित मागवावेत व त्यांचे समावेशन त्वरीत करावे, कंत्राटी ठेकेदार कर्मचारी यांना किमान वेतन द्यावे व त्यांना सेवेत कायम करावे, 10 , 20, 30 अश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ त्वरीत लागू करण्यात यावा, संवर्ग कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती बाबत, बदली बाबच्या अडचणी, वेतन, निवृत्ती वेतन, निवृत्ती नंतरची देणी या व इतर मागण्याांचा समावेश आहे.