जिल्ह्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाला प्रतिसाद
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
प्रलंबित मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरु आहे. मात्र, सरकारकडून कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. दोन दिवसात कार्यवाही न झाल्यास येत्या 21 मे रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना शाखा रायगड जिल्ह्याच्यावतीने देण्यात आला आहे.
कृषी सहाय्यकांना ग्रामस्तरावर कामकाजासाठी मदतनीस देणे, सहाय्यक कृषी अधिकारी असे पदनाम करावे, कृषी विभागाचा आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करण्यात यावा, कृषी विभागातील संपूर्ण कामकाज डिजिटल स्वरुपात होत असतानाही कृषी सहाय्यकांना लॅपटॉप दिला जात नाही, त्यामुळे लॅपटॉप देण्यात यावा, निविष्ठा वाटपांसदर्भात सुसूत्रता असावी. रोजगार हमी योजनेंतर्गत लक्षांक देताना क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचा विचार करून लक्षांक देण्यात यावे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पंचनामे करणे, त्यानंतर करावयाच्या कामाबाबत महसूल ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत योग्य न्याय संगत कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी, सिल्लोड तालुक्यातील कृषी सहाय्यक यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकारानंतर या प्रकरणाची चौकशी विभागामार्फत होऊनसुध्दा संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. ती कारवाई तात्काळ करावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी कृषी सहाय्यक गेल्या चार दिवसांपासून लढा देत आहेत.
15 मेपासून कृषी सहाय्यकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमूदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. मात्र, प्रशासनासह सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यकांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची तीव्र भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारी (दि.18) जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर या कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या दोन दिवसात प्रशासन व सरकारने भूमिका घेतली नाही, तर येत्या 21 मे रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना शाखा रायगड जिल्हा अध्यक्ष अनिल वलेकर, कार्याध्यक्ष उदय लेंगरे, सचिव अतुल बाबर, रामचंद्र भजनावळे, सतीश गायकवाड, महेश गोविलकर, निलेश कवळे, जयश्री जगताप आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
कृषी आयुक्तांना पत्र
कृषी विभागाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. एका कर्मचाऱ्याला तीन ते चार गावांमध्ये नेमणूक दिली आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत काम करणाऱ्या कृषी सहाय्यकांना स्वतःचे हक्काचे कार्यालय नाही. येत्या खरीप हंगामात कृषी सहाय्यकांना तयारी करायची आहे. गावनिहाय पीक प्रात्यक्षिक आराखाडे तयार करणे. खरीप हंगाम शेतकरी प्रशिक्षण राबविणे, बीज प्रक्रिया मोहीम राबविणे, माती परीक्षण, पोखरा योजनेची कामे, पीएम किसान, महा डिबीटी पोर्टलवरील कामे तसेच सध्याच्या स्थितीत ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीची कामे सुरु असून, मृद व जलसंधारण कामाची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी कामामुळे त्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मृद व जलसंधारण कामाची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी कामांना नकार देण्यात आला असून, याबाबत कृषी आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.