आमदारांच्या तोंडी आदेशावर अलिबागच्या सीईओंचे नियमबाह्य पत्र

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

विद्यमान आमदार महेंद्र दळवी यांच्या तोंडी आदेशानुसार अलिबाग नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी सचिन बच्छाव यांनी हद्दवाढीबाबत चेंढरे ग्रामपंचायतींकडून हरकतीचा दाखला मागितला आहे. मुख्याधिकारी यांच्या या भूमिकेबाबत शेतकरी कामगार पक्षाकडून नाराजीचे सूर उमटले जात आहेत. कोणत्याही प्रकारची बैठक न घेता, लेखी सूचना न घेता मुख्याधिकारी यांनी आमदारांच्या तोंडी आदेशावर काढलेले पत्र नियमबाह्य असल्यामुळे ते अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सध्या अलिबाग नगरपरिषदेचा कारभार मुख्याधिकारी तथा प्रशासक म्हणून सचिव बच्छाव यांच्या देखरेखेखाली चालत आहे. शहरातील पाणीप्रश्नासह वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या अपूर्ण रस्त्यांच्या कामाचा फटका अलिबागकरांना बसत आहे. याकडे मात्र मुख्याधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा शहरात जोरात सुरु आहे. शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याबाबतही अलिबागकर त्रस्त झाले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यास मुख्याधिकारी उदासीन ठरत आहेत. मात्र, अलिबाग नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यासाठी मनमानी कारभार करीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आमदारांच्या तोंडी आदेशावर नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये गावे समाविष्ट करण्याचे नियोजन त्यांनी सुरू केले आहे. विद्यमान आमदार दळवी यांच्या तोंडी आदेशानुसार त्याची कार्यवाही मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव करीत आहेत. याबाबत त्यांनी चेंढरे ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन ना हरकत दाखला मागितला आहे.

सचिन बच्छाव यांच्या या मनमानी कारभाराबाबत शेतकरी कामगार पक्षाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच तसेच आगामी काळात येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचा विचार करून पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत कारभार हाती घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. कायद्यानुसार जोपर्यंत तो निर्णय नगरपरिषदेच्या अधिकृत ठरावावर आधारित येत नाही, तोपर्यंत आमदाराची तोंडी सूचना केवळ सल्ला म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते; परंतु ती अधिकृत आदेश मानली जाऊ शकत नाही.

आमदारांच्या अशा सूचनेवरून मुख्याधिकारी थेट पत्र देऊ शकत नाहीत, तो निर्णय नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावावर आधारित असावा लागतो. नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करते, त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखला मागणारे अधिकृत पत्र पाठवले जाते. संपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. केवळ आमदाराच्या तोंडी सूचनेवर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत मागण्यासाठी पत्र देणे नियमबाह्य ठरू शकते. तरीदेखील मुख्याधिकारी यांनी कोणताही ठराव न घेता फक्त तोंडी आदेशावर कार्यवाही केल्याने बच्छाव यांच्या कामाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

हद्दवाढ करण्याबाबत नगरचना खात्याकडून नगरपरिषद प्रशासनाला परिपत्रक अथवा नोटीफिकेशन आल्याचे दिसत नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने हद्दवाढ करण्याचे तोंडी आदेश दिल्यावर त्याची कार्यवाही करणे चुकीचे आहे. सध्या अलिबाग शहराला लागून असलेल्या काही ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय हद्दवाढ करता येणार नाही. हा प्रक्रियेचा भाग असून, स्थानिकांच्या हरकतीशिवाय काम करणे उचित नाही.

ॲड. मानसी म्हात्रे,
अध्यक्ष, शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख