शिक्षकांच्या बदल्या रखडल्या

शालेय आणि ग्रामविकास विभागाच्या असमन्वयाचा फटका

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्य शासनाच्या सुधारीत संचमान्यता धोरणाला राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा विरोध आहे. संचमान्यतेचे घोंगडे भिजत ठेवून शिक्षकांच्या बदल्यांच्या हालचालींना वेग आला आहे. बदली प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाकडे आणि संचमान्यता शिक्षण विभागाकडे यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांचा निर्णय अधांतरी राहिला आहे. मे महिना संपत आला तरी अद्याप शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न अधिकृतरित्या मार्गी लागलेला नाही.

जुन्या संचमान्यतेसाठी शिक्षकांनी न्यायालयाचे दरवाजे यापूर्वीच ठोठावले आहेत. त्याचा निकाल शिक्षकांच्या बाजूने लागूनही संचमान्यता निश्चितीसाठी वेळकाढूपणा सुरु असल्याने त्याचा फटका शिक्षकांना बसला आहे. आता घाईघाईमध्ये शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी प्रशासकीय धावपळ सुरु आहे. शिक्षकांच्या संचमान्यतेपूर्वी बदल्या झाल्या तर जुन्या संचमान्यतेनुसार शिक्षकांवर पुन्हा बदलीची टांगती तलवार असणार आहे. यामुळे जुन्या पद्धतीने संचमान्यता निश्चित करावी, नंतरच बदल्या कराव्यात, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

शिक्षण विभाग आणि ग्रामविकास विभाग या दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने ही शिक्षकांच्या बदल्यांची समस्या उद्भवली आहे. खरे तर, बदली कालावधी हा मे महिन्यामध्ये असतो. मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात बदल्यांची कामे संपवली जातात. शाळा सुरु होण्याचा कालावधी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा दुसऱ्या आठवड्यात असतो. यामुळे शिक्षकांच्या बदल्या मे महिन्यात होणे अपेक्षित होते; परंतु संचमान्यतेअभावी अद्याप बदल्या रखडल्या आहेत. यामुळे बदलीस पात्र शिक्षकांच्या पाल्यांचे शाळेतील प्रवेशदेखील रखडले आहेत. बदली झाली म्हणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पाल्याचा प्रवेश निश्चित केल्यावर पुन्हा जुन्या संचमान्यतेनुसार बदली झाली तर पाल्याचा शाळेतील प्रवेश कसा मिळवायचा, असा प्रश्न बदलीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांना सतावतो आहे.

… तर पुन्हा बदली
राज्य सरकारचा शालेय शिक्षण विभाग आणि ग्रामविकास विभागात समन्वय नसल्याचे शिक्षकांच्या बदल्यांच्या धोरणामुळे दिसून येत आहे. शिक्षकांना जुन्या संच मान्यतेनुसार बदल्या हव्या आहेत तर शासन सुधारित संच मान्यतेचा तगादा लावून बसले आहे. सुधारित संचमान्यतेचा फटका शिक्षकांना बसणार आहे. जर आता एखाद्या शिक्षकाची विशिष्ट शाळेवर बदली झाली आणि नंतर होणाऱ्या संचमान्यतेत तो शिक्षक संबंधित शाळेवर अतिरिक्त ठरला तर त्याची पुन्हा बदली होईल. यामध्ये त्या शिक्षकासह त्याच्या कुटुंबाची ससेहोलपट होणार असल्याची व्यथा शिक्षकांनी बोलून दाखवली.

नव्या संचमान्यतेमुळे सहावी ते आठवीतील राज्यभरातील शिक्षक अतिरिक्त ठरतील तसेच ग्रामीण भागातील सहावी ते आठवीचे वर्ग बंद पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अनेक पदवीधर शिक्षक रिक्त ठरणार आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. या नवीन संचमान्यता धोरणामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकसंख्या या निकषात आता बदल करून नव्या निकषानुसार विद्यार्थी संख्या वाढवण्यात आली आहे. परिणामी, अनेक शाळांना अपेक्षेपेक्षा कमी शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. यामुळे जुन्या पद्धतीनुसार संचमान्यता निश्चित करावी, नंतरच बदली प्रक्रियेला सुरुवात करावी.

राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक)